आरटीई प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र ने जारी किए 339.73 करोड़, चार वर्षों से लंबित राशि मिलने से निजी स्कूलों को राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को देय शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 339.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

पिछले चार वर्षों से लंबित इस राशि के मिलने के बाद निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार आरटीई मद में पहली बार केंद्र सरकार ने एकमुश्त इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई है।

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विभागीय अधिकारियों के अनुसार आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार करती है, जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है।

विभाग ने बताया कि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि का भुगतान नियमित रूप से करती रही, लेकिन केंद्रांश का भुगतान पिछले कई वर्षों से लंबित था। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने यह बकाया राशि जारी की है।

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समग्र शिक्षा की आयुक्त किरण कौशल ने बताया कि केंद्र से प्राप्त 339.73 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीई के लिए पहली बार इतनी बड़ी राशि एक साथ प्राप्त हुई है। साथ ही, परियोजना स्वीकृति बोर्ड (पीएबी) के माध्यम से भी शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी मिली है।

इस बीच, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

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नई व्यवस्था के तहत इस वर्ष केवल कक्षा-1 में ही प्रवेश दिए जा रहे हैं। राज्य के निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत कक्षा-1 की कुल 21,975 सीटें आरक्षित हैं। पहले चरण में 13,383 बच्चों को प्रवेश मिल चुका है, जबकि शेष सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 369 निजी विद्यालय ऐसे रहे, जहां आरटीई के तहत एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।