नगर निगम में ‘मक्कार’ विवाद: इंजीनियरों का शक्ति प्रदर्शन, बोले—पहले माफी, फिर होगी बात

बिलासपुर… नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में निगम के अभियंताओं के लिए कथित तौर पर “मक्कार” शब्द का इस्तेमाल किए जाने का विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम के अभियंताओं ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और महापौर व नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभियंताओं ने इसे पूरे इंजीनियरिंग संवर्ग की गरिमा, ईमानदारी और पेशेवर प्रतिष्ठा पर सीधा आघात बताया।

ज्ञापन में कहा गया है कि 24 जुलाई 2026 को आयोजित MIC की बैठक में एक MIC सदस्य बंदू मौर्य ने नगर निगम के सभी अभियंताओं के संदर्भ में “मक्कार” शब्द का प्रयोग करते हुए सामूहिक टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी बाद में समाचार माध्यमों में भी प्रकाशित हुई। अभियंताओं का कहना है कि यह केवल कार्यों की समीक्षा या आलोचना नहीं थी, बल्कि पूरे अभियंता वर्ग की सत्यनिष्ठा, कार्यप्रणाली और पेशेवर छवि पर सार्वजनिक सवाल खड़े करने वाली टिप्पणी थी। उनका कहना है कि किसी संवैधानिक और संस्थागत बैठक में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न केवल अनुचित है, बल्कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित होता है।

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ज्ञापन के माध्यम से अभियंताओं ने अपने कार्यों की वास्तविक तस्वीर भी प्रशासन के सामने रखी। उनका कहना है कि निगम के अभियंता केवल निर्माण कार्यों की निगरानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सर्वेक्षण, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया, निर्माण कार्यों का मापन, गुणवत्ता नियंत्रण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा, भूमि सीमांकन, अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई, जलप्रदाय, जल निकासी, नाली सफाई, सड़क प्रकाश व्यवस्था, नागरिक शिकायतों का निराकरण, न्यायालयीन प्रकरणों का जवाब, विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों का संचालन, MIC एवं सामान्य सभा के लिए तकनीकी जानकारी तैयार करना, बाढ़ नियंत्रण, आपदा राहत, निर्वाचन ड्यूटी तथा भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारियों सहित अनेक तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते हैं।

अभियंताओं ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के अनुरूप उन्हें बार-बार स्थल निरीक्षण, सर्वेक्षण और प्राक्कलन में संशोधन करना पड़ता है। कई बार भूमि उपलब्धता, सीमांकन, अतिक्रमण, बजट, स्थल परिवर्तन, विभागीय स्वीकृतियों और विभिन्न शाखाओं के समन्वय जैसी व्यावहारिक बाधाओं के कारण परियोजनाओं में विलंब होता है, जिसे अभियंताओं की कार्यशैली से जोड़ना उचित नहीं है।

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ज्ञापन में निगम की व्यवस्थागत कमियों का भी उल्लेख किया गया। अभियंताओं ने कहा कि कई जोन और विभागों में लिपिकीय कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, सुपरवाइजर और मैदानी अमले की भारी कमी है। ऐसे में अभियंताओं को तकनीकी कार्यों के साथ-साथ नस्ती तैयार करने, पत्राचार, प्रतिवेदन बनाने, पोर्टल एंट्री और अन्य प्रशासनिक कार्य भी स्वयं करने पड़ते हैं। सीमित संसाधनों और बढ़ते कार्यभार के बावजूद अभियंता लगातार विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं। ऐसे में पूरे संवर्ग को अपमानित करने वाली टिप्पणी न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।

अभियंताओं ने अपने ज्ञापन में छह प्रमुख मांगें भी रखीं। इनमें MIC बैठक में की गई टिप्पणी का अधिकृत संज्ञान लेने, संबंधित MIC सदस्य से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी वापस लेकर पूरे अभियंता संवर्ग से सामूहिक क्षमा-याचना कराने, इस आपत्ति को अगली MIC बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज करने, भविष्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सार्वजनिक बैठकों में अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट आचार-मानक तय करने, कार्यों की समीक्षा के दौरान अभियंताओं के वास्तविक कार्यभार और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने तथा प्रत्येक जोन और विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा कर आवश्यक तकनीकी, लिपिकीय और मैदानी स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।

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अभियंताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव खड़ा करना नहीं है। वे नगर निगम के विकास, नागरिक सेवाओं और जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उनका आग्रह केवल इतना है कि अभियंता संवर्ग की गरिमा और सम्मान की रक्षा हो तथा इस पूरे प्रकरण में शीघ्र उचित और सम्मानजनक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।