प्रशासन में नई ‘वर्क डिस्ट्रीब्यूशन’: तीन अतिरिक्त कलेक्टरों को मिली नई जिम्मेदारियां

बिलासपुर… जिले में प्रशासनिक कामकाज को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए अतिरिक्त कलेक्टरों के बीच जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा किया है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य कलेक्टरों के बीच पहले से किए गए कार्य विभाजन आदेश में संशोधन करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। नया आदेश बुधवार को जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक अतिरिक्त कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई, आईएएस को सहायक अधीक्षक सामान्य, विविध,राजस्व, ई-ऑफिस के नोडल अधिकारी, राजस्व मॉनिटरिंग, सीईओ एसआरओ तथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति विकास विभाग और आदिवासी विकास विभाग से जुड़े काम सौंपे गए हैं। वे जिले के सभी विभागों के निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करने और उसके पालन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

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पंचभाई को न्यायालयों और सिविल न्यायालयों के व्यवहारवाद से जुड़े प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति, बादोत्तर प्रस्तुति, आदेश पालन समेत संबंधित कार्य भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की घोषणाओं, ई-गवर्नेंस, लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा गारंटी और महिला आयोग, राजभाषा आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग समेत विभिन्न आयोगों से संबंधित काम भी उनके जिम्मे रहेंगे।

राजस्व से जुड़े कामों में भी पंचभाई की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। नजूल, भू-अभिलेख, तहसील और राजस्व प्रकरणों के अलावा बिलासपुर, बेलतरा, तखतपुर और सकरी तहसीलों के लिए अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कई मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। जिला पंजीयक, उद्योग एवं व्यापार केंद्र, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य, लोक निर्माण, श्रम, ऊर्जा और अन्य विभाग भी उनके कार्यक्षेत्र में रखे गए हैं।

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शिव के पास शस्त्र लाइसेंस और खनिज का जिम्मा 

अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के साथ सामान्य,स्थानीय निर्वाचन के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। शस्त्र लाइसेंस से जुड़े प्रकरणों में नवीनीकरण तथा समयावधि में प्रस्तुत मामलों पर निर्णय के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के सामने रखने का काम भी उनके पास रहेगा।

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लायसेंस शाखा, स्टांप एवं पंजीयन, खाद्य शाखा, नजूल, परिवहन, अल्प बचत एवं छूट निवेश, नागरिकता-पासपोर्ट, कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक कल्याण, सत्कार शाखा, जनगणना और नगर सेना सहित कई विभागों की जिम्मेदारी बनर्जी को दी गई है।

इसके अलावा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों का निराकरण तथा खनिज शाखा से संबंधित अन्य कार्य भी उनके दायरे में रहेंगे। हालांकि खनिज रियायतों तथा उत्खनन पट्टा,भंडारण अनुज्ञा पत्र से जुड़े कुछ स्वीकृति संबंधी अधिकार इस कार्य विभाजन में अलग रखे गए हैं।

ज्योति पटेल के जिम्मे पांच तहसील

अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल को मस्तूरी, पचपेड़ी, सीपत, बिल्हा और बोदरी तहसीलों के लिए अतिरिक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन तहसीलों से जुड़े छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता और पंचायत राज अधिनियम एवं नगरपालिका अधिनियम के प्रकरण भी उनके कार्यक्षेत्र में होंगे।

ज्योति पटेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित एजेंडा की समीक्षा, मुख्यालय अधिकारी का दायित्व तथा वित्त एवं स्थापना, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री, नगर तथा ग्राम निवेश, पुरातत्व एवं संस्कृति, नवोदय विद्यालय,केंद्रीय विद्यालय, कृषि आदान शाखा, जनसंपर्क/स्वेच्छानुदान और मुख्यमंत्री सहायता कोष जैसी शाखाओं की जिम्मेदारी भी दी गई है।

इसके साथ ही राहत शाखा, पुनर्वास, विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियों, उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी देयकों और अवकाश स्वीकृति से जुड़े अधिकार भी कार्य विभाजन के तहत उन्हें दिए गए हैं।

अफसरों की गैरमौजूदगी में लिंक व्यवस्था भी तय

कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टरों के अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में काम प्रभावित न हो, इसके लिए लिंक अधिकारी भी तय किए हैं। वीरेंद्र बहादुर पंचभाई के प्रथम लिंक अधिकारी शिव कुमार बनर्जी और द्वितीय लिंक अधिकारी ज्योति पटेल होंगी।  शिव कुमार बनर्जी के प्रथम लिंक अधिकारी ज्योति पटेल और द्वितीय लिंक अधिकारी वीरेंद्र बहादुर पंचभाई रहेंगे। ज्योति पटेल के प्रथम लिंक अधिकारी वीरेंद्र बहादुर पंचभाई तथा द्वितीय लिंक अधिकारी शिव कुमार बनर्जी होंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शेष कार्य विभाजन यथावत रहेगा। सभी विभागीय अधिकारी और प्रभारी अधिकारी संबंधित शाखाओं की नस्तियां नियमानुसार कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के लिए रखे गए शेष प्रकरण पूर्ववत सुने जाएंगे।