अब बचना मुश्किल..कलेक्टर-एसएसपी की बैठक में बड़ा फैसला— शहर के कोने कोने में फैलेगा CCTV का जाल

बिलासपुर… शहर की सुरक्षा व्यवस्था अब पारंपरिक ढांचे से निकलकर हाईटेक निगरानी की ओर बढ़ रही है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमाण्ड सेंटर, तारबाहर में हुई त्रिनेत्र सेवा समिति की अहम बैठक में यह साफ कर दिया गया कि अब बिलासपुर को “कैमरों की नजर वाला शहर” बनाया जाएगा।

हर कोने में कैमरे, अपराधियों पर सीधा दबाव

कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में हुए मंथन में तय हुआ कि जनसहभागिता के जरिए शहर के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। लक्ष्य साफ है—अपराध होते ही तुरंत पहचान और त्वरित कार्रवाई। इससे चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सीधा दबाव बनेगा।

महिला सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस

योजना का बड़ा फोकस महिला सुरक्षा को मजबूत करना और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। नशे में वाहन चलाने वालों पर निगरानी और कार्रवाई को भी प्राथमिकता में रखा गया है, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार आए।

प्रशासन से लेकर उद्योग जगत—सब एक मंच पर

समिति के विस्तार में जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े संस्थानों तक को जोड़ा गया है। रेलवे, SECL, NTPC, अपोलो अस्पताल और रेडक्रॉस जैसे संस्थानों की भागीदारी से यह अभियान सिर्फ सरकारी नहीं, बल्कि शहरव्यापी मिशन बनता नजर आ रहा है। साइबर सेल और स्मार्ट सिटी विशेषज्ञों को तकनीकी जिम्मेदारी दी गई है।

नई टीम, नया मिशन—60 संगठनों की भागीदारी

प्रबंधन ढांचे में रामावतार अग्रवाल को अध्यक्ष, नवदीप अरोरा को कार्यकारी अध्यक्ष, सतीश शाह को सचिव और मनीष सखूजा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 60 सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों को जोड़कर इसे जनआंदोलन का रूप देने की तैयारी है।

छोटे व्यापारी और आम नागरिक भी होंगे भागीदार

बैठक में साफ संकेत दिया गया कि सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारी और आम नागरिक भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। यानी शहर की सुरक्षा अब “सरकार + समाज” के साझा मॉडल पर चलेगी।

बिलासपुर की सुरक्षा का नया मॉडल तैयार

इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमाण्ड सेंटर से संचालित होने वाली यह पूरी व्यवस्था शहर के लिए एक नए सुरक्षा मॉडल की तरह सामने आ रही है, जहां तकनीक और जनभागीदारी मिलकर अपराध पर सीधा वार करेंगे।