CG News-12 साल तक फर्जी सर्टिफिकेट पर की नोटरी, हाईकोर्ट ने एक झटके में छीनी कुर्सी, कहा- नियुक्ति अवैध

CG News-बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नोटरी की नियुक्ति को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है।

जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह भी साफ कर दिया कि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कानूनी अधिकार केवल एसडीओ (राजस्व), डिप्टी कलेक्टर या उपायुक्त स्तर के अधिकारी को ही है।

यह पूरा मामला सीपत के अधिवक्ता रामाधार बुनकर से जुड़ा है।
साल 2009: राज्य सरकार ने रामाधार बुनकर को नोटरी के पद पर नियुक्त किया। बुनकर ने अपने आवेदन में खुद को ओबीसी वर्ग की ‘महरा’ जाति का बताते हुए सीपत के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जमा किया था।

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शिकायत और जांच: बिलासपुर के एक अन्य अधिवक्ता अमिताभ तिवारी ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए विधि विभाग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बुनकर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह सरकारी पद हासिल किया है।

सच आया सामने: जब मामले की जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बुनकर को जो प्रमाण पत्र मिला था, वह जाति प्रमाण पत्र था ही नहीं, बल्कि केवल एक निवास प्रमाण पत्र था। कलेक्टर और एसडीएम की रिपोर्ट ने भी इसी तथ्य पर मुहर लगाई।

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सरकार के एक्शन से लेकर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक

जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में रामाधार बुनकर की नियुक्ति पर रोक लगा दी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ बुनकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी।

वहीं, शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमिताभ तिवारी ने भी मामले में अलग से याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और अंततः रामाधार बुनकर की नियुक्ति को शुरू से ही अवैध मानते हुए उसे निरस्त करने का अंतिम फैसला सुना दिया।