CG Employee Strike : कर्मचारियों का हल्ला-बोल, बोले- 100 दिन का वादा भूली सरकार, अब होगा उग्र आंदोलन

CG Employee Strike :कोंडागांव: शुक्रवार को कोंडागांव की सड़कें हजारों सरकारी कर्मचारियों के नारों से गूंज उठीं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जिले भर के कर्मचारी डीएनके मैदान में इकट्ठा हुए और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को उसके चुनावी वादे याद दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों का आक्रोश इस बात पर था कि चुनाव से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुईं तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा।

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क्या हैं कर्मचारियों की 11 प्रमुख मांगें?CG Employee Strike
धरना प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एक विशाल रैली निकाली और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से ये मांगें शामिल हैं:

महंगाई भत्ता (DA): केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ते और एरियर का तत्काल भुगतान।

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वेतन विसंगति: लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग समेत विभिन्न विभागों की वेतन विसंगति दूर की जाए।

प्रमोशन: चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान (8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर) लागू हो।

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नियमितीकरण: संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

सेवानिवृत्ति: रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए।

कैशलेस इलाज: अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले।

पेंशन: प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन का लाभ दिया जाए।

महिला कर्मचारियों के लिए: प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाकर 300 दिन की जाए।

“वादा करके भूल गए, अब चुप नहीं बैठेंगे”CG Employee Strike

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मंच से सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ दिखाकर वोट मांगे गए थे और 100 दिन के भीतर हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है।”

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दिवसीय धरना है और 22 अगस्त से क्रमिक कार्यबंद आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है।

यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी एक बड़े और उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।