CG News -कैशलेस चिकित्सा योजना जल्द लागू करने की मांग

CG News।रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को जल्द लागू करने की मांग अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रदेशभर के सांसदों, विधायकों और जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।

संघ की प्रदेश अध्यक्षा उषा चंद्राकर के नेतृत्व में संस्थापक पियूष गुप्ता, रमेश नेगी, मिर्जा कासिम, विनोद सिंह, लिखेश वर्मा, विजय कोचंद्र, दिलेश्वर साव, मंजू सोरी, आजू सिन्हा और राकेश कुमार सिंह सहित संभाग अध्यक्षों एवं जिला संयोजकों ने यह ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया है कि कैशलेस चिकित्सा योजना को जल्द कैबिनेट से मंजूरी देकर इसकी नियमावली जारी की जाए। साथ ही प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को बिना किसी देरी के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

संघ ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इसके कारण कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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प्रतिनिधिमंडल ने सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए, ताकि सरकार का ध्यान योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की ओर आकर्षित हो और लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जा सकें।

संघ के अनुसार विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारियों की इस मांग को प्रमुखता से उठाएंगे और योजना को जल्द लागू कराने के लिए सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे।

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प्रदेश अध्यक्षा उषा चंद्राकर ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा योजना लागू होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई।

संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित इस मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द योजना लागू करेगी, जिससे प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सीधा लाभ मिल सके।