नौकरी की चिंता छोड़ें शिक्षक, सरकार आपके साथ: छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, विभागीय TET को…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले काफी समय से शिक्षकों के बीच चल रहे टेट (TET) विवाद पर अब राहत के बादल मंडराने लगे हैं। शिक्षक साझा मंच की सक्रिय पहल और शिक्षकों के जबरदस्त एकजुट प्रदर्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बयान जारी कर प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उन्हें अपनी सेवा सुरक्षा या नौकरी को लेकर कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय संचालक रविंद्र राठौर, विकास राजपूत और प्रदीप पांडेय सहित अन्य शीर्ष पदाधिकारियों के साथ हुई विशेष बैठक में शिक्षा मंत्री ने बकायदा एक वीडियो संदेश जारी कर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया।

मंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और उन्हें केवल अपनी जिम्मेदारी और अध्यापन कार्य पर ध्यान देना चाहिए, बाकी उनकी सेवा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

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इस बैठक का सबसे बड़ा और सुखद परिणाम ‘विभागीय टेट’ (Departmental TET) को लेकर आया है।

शिक्षक संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने विभागीय स्तर पर विशेष टेट परीक्षा आयोजित कराने पर अपनी सहमति दे दी है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनिवार्य योग्यता के दायरे में लाना है, ताकि भविष्य में उनकी सेवा पर कोई कानूनी आंच न आए। शिक्षा मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस विभागीय परीक्षा के लिए जरूरी नियमावली, पाठ्यक्रम और पूरी प्रक्रिया तैयार करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं।

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पदोन्नति (Promotion) में टेट की अनिवार्यता को लेकर जारी गतिरोध पर भी चर्चा हुई। इस संवेदनशील मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि चूंकि यह मामला सीधे तौर पर नियमों और कानूनी पेचीदगियों से जुड़ा है, इसलिए इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले विधि विभाग (Law Department) से विस्तृत राय ली जाएगी।

विधि विभाग के परामर्श के बाद ही प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता पर सरकार अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगी। इसके साथ ही शिक्षकों की लंबित वित्तीय मांगों पर भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए मंत्री ने जल्द ही वित्त मंत्री के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करने का आश्वासन दिया है।

बैठक के बाद शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय संचालक रविंद्र राठौर ने इस चर्चा को एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवा सुरक्षा को लेकर जो ठोस आश्वासन दिया है, उससे शिक्षकों में व्याप्त डर खत्म होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब इन आश्वासनों का धरातल पर क्रियान्वयन होना बेहद जरूरी है। साझा मंच की पांच प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है और शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्द ही विभागीय आदेशों के जरिए इन आश्वासनों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस सार्थक पहल के बाद अब प्रदेश के शिक्षा जगत में छाये अनिश्चितता के बादल छंटते नजर आ रहे हैं और शिक्षकों की नजरें अब विभाग द्वारा जारी होने वाले आगामी दिशा-निर्देशों पर टिकी हैं।