CG High Court News-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने कहा कि किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस की सामान्य प्रक्रिया पूरी किए बिना अखबार में प्रकाशन अंतिम उपाय है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 12 अक्टूबर 2026 को फैमिली कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अब एकतरफा तलाक की डिक्री रद्द करने की अर्जी पर फैमिली कोर्ट नए सिरे से फैसला करेगा।

क्या है मामला

सूरजपुर निवासी महिला के पति ने 9 जनवरी 2024 को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पत्नी के पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा, जो गलत पता होने के कारण वापस आ गया। इसके बाद पति के अनुरोध पर 29 फरवरी 2024 को स्थानीय अखबार में नोटिस प्रकाशित कराया गया।

पत्नी के उपस्थित न होने पर 2 अप्रैल 2024 को मामले को एकतरफा घोषित कर दिया गया और 25 अप्रैल 2024 को तलाक की डिक्री पारित कर दी गई।

पत्नी ने हाईकोर्ट में की अपील

पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसे तलाक की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। 18 नवंबर 2024 को औरंगाबाद में भरण-पोषण के मामले की काउंसलिंग के दौरान उसे तलाक की डिक्री की कॉपी दिखाई गई। इसके बाद उन्होंने प्रमाणित प्रति प्राप्त कर 2 दिसंबर 2024 को एकतरफा डिक्री रद्द करने की अर्जी दायर की। विलंब की माफी भी मांगी गई।

हाईकोर्ट ने देरी माफ करते हुए फैमिली कोर्ट के 23 जून 2025 के आदेश को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

डिवीजन बेंच ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 17 और 20 का हवाला देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने केवल एक बार नोटिस वापस आने के बाद सीधे अखबार में प्रकाशन का आदेश दे दिया। रिकॉर्ड में यह नहीं दिखा कि पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा कराने का प्रयास किया गया हो।

अदालत ने कहा कि प्रक्रिया पूरी किए बगैर अखबार में नोटिस प्रकाशित करना सही नहीं था। यह अंतिम उपाय है। किसी पक्ष को जानबूझकर नोटिस से बचने वाला मानने के लिए पर्याप्त आधार भी रिकॉर्ड में नहीं था।
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