अम्बिकापुर/ शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर के सभाकक्ष में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद विद्यालय, पीएमश्री विद्यालयों के प्राचार्य, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मणिपुर वार्ड अम्बिकापुर के प्राचार्य  एल.पी. गुप्ता ने अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों एवं नोडल प्राचार्यों को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी।

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी नोडल प्राचार्यों को पात्र बच्चों को चिन्हांकित कर अधिक से अधिक निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

साथ ही पिछले वर्ष अशासकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए इस वर्ष बेहतर परिणाम के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने कहा। यू डाइस एवं अपार पंजीयन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शासकीय विद्यालयों की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में नियमित प्रार्थना एवं मंत्रोच्चार सुनिश्चित करने तथा इसकी गतिविधियों का वीडियो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। त्रैमासिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

विद्यार्थियों को नियमित लेखन अभ्यास एवं पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने तथा नवंबर माह तक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण करने कहा गया, ताकि वार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके।

अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत सभी कार्य तत्काल प्रारंभ कराने तथा कोई भी निर्माण कार्य अप्रारंभ स्थिति में नहीं रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए संबंधित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों से नियमित समन्वय बनाए रखने कहा गया।

मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रमुखों को स्वयं भोजन की गुणवत्ता जांचने एवं शिक्षकों को भी मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन से संबंधित लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया। इन मामलों में लापरवाही अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पंजीयन, व्हीएसके एप में शिक्षकों एवं कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सेवा पुस्तिका एवं पासबुक के संधारण तथा सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने और छात्रवृत्ति के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के साथ स्तरवार शिक्षकों की जानकारी तत्काल जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाओं से त्रैमासिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। छात्रावास की छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेहतर शैक्षणिक तैयारी कराने के निर्देश दिए गए।

साथ ही सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भरने का कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने कहा गया।

नीट एवं जेईई की ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्राचार्यों ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है तथा बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है।

इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को शिक्षकों एवं अभिभावकों से भी नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में सभी अधिकारियों एवं प्राचार्यों को दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर परीक्षा परिणाम तथा शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।