बिलासपुर…सरकारी व्यवस्था की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जमीन पर छोटे बच्चे और छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं, वहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर खुदाई शुरू होने से पहले ही संबंधित छात्रावास के अधीक्षक ने विभाग को लिखित शिकायत दे दी थी। शिकायत में बाउंड्रीवाल के भीतर मार्किंग और प्रस्तावित तोड़फोड़ से विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होने के बजाय अब उसी परिसर में जेसीबी से खुदाई शुरू हो गई है। सवाल यह है कि जब खतरे की जानकारी विभाग को पहले ही दे दी गई थी तो फिर कार्रवाई रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या किया?

मामला बिलासपुर शहर के सरकंडा क्षेत्र का है, जो बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। बिलासपुर से सीपत क्षेत्र को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर साइंस कॉलेज के सामने से निकलकर चांटीडीह स्थित संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी मार्ग पर ग्राम चांटीडीह के खसरा नंबर 561/4 की शासकीय जमीन अनुसूचित जाति विभाग को छात्रावास और अजाक थाना के लिए आवंटित है। इसी परिसर में शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम संचालित है, जहां कक्षा पहली से पांचवीं तक के छोटे बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पिछड़ा वर्ग क्रीड़ा परिसर तथा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भी संचालित हैं।

26 अक्टूबर को लिखित शिकायत

इस मामले में शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के अधीक्षक ने 26 अक्टूबर 2026 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए छात्रावास की बाउंड्रीवाल के भीतर मार्किंग की गई है। प्रस्तावित तोड़फोड़ और जमीन की खुदाई से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होंगी।

अधीक्षक ने विभाग को समय रहते स्थिति से अवगत करा दिया था। इसके बावजूद अब तक ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे छात्रावास परिसर को सुरक्षित रखा जा सके। उल्टे जेसीबी से खुदाई शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल सिर्फ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना पर नहीं, बल्कि आदिवासी विकास विभाग की जवाबदेही पर भी है।

परिसर में छोटे बच्चे, छात्राएं और खुला गड्ढा!

छात्रावास परिसर में कक्षा पहली से पांचवीं तक के छोटे बच्चे रहते हैं। वहीं कन्या छात्रावास में छात्राएं भी निवास करती हैं। ऐसे परिसर की बाउंड्रीवाल के अंदर 15 से 20 फीट तक जमीन प्रभावित होने और खुदाई से बड़ा गड्ढा बनने की स्थिति में सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। बाउंड्रीवाल टूटने पर बाहरी लोगों की आवाजाही और छात्राओं की निजता का सवाल भी सामने आएगा।

सबसे गंभीर बात यह है कि सड़क की विपरीत दिशा में भी शासकीय जमीन उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। यदि दोनों तरफ की जमीन का निष्पक्ष परीक्षण किया जाता तो क्या छात्रावास परिसर को बचाने का विकल्प नहीं निकल सकता था? क्या लोक निर्माण विभाग ने आदिवासी विकास विभाग को इस संबंध में विश्वास में लिया? और जब अधीक्षक ने लिखित शिकायत कर दी थी तो सहायक आयुक्त कार्यालय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का परीक्षण क्यों नहीं कराया?

दोनों विभागों की जवाबदेही तय हो

यहां दो विभागों की भूमिका सीधे सवालों के घेरे में है। लोक निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण की कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जबकि प्रभावित जमीन और उस पर संचालित छात्रावास आदिवासी विकास विभाग के अधीन हैं। ऐसे में दोनों विभागों के बीच समन्वय, जमीन के सीमांकन और विद्यार्थियों की सुरक्षा का आकलन किए बिना खुदाई शुरू होना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का संकेत देता है।

सवाल यह भी है कि जब छात्रावास अधीक्षक ने 26 अक्टूबर को ही खतरे की आशंका जताई थी तो सहायक आयुक्त ने शिकायत पर क्या कार्रवाई की? क्या शिकायत को लोक निर्माण विभाग तक भेजा गया? क्या किसी अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया? क्या विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई? इन सवालों के जवाब अब जरूरी हो गए हैं।

प्रशासन को चाहिए कि तत्काल जेसीबी से चल रहे काम पर रोक लगाए। खसरा नंबर 561/4 का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया जाए और सड़क के दोनों ओर उपलब्ध जमीन का तकनीकी परीक्षण कराया जाए। साथ ही 26 अक्टूबर को मिली शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई की भी जांच होनी चाहिए।

चांटीडीह की ओर जाने वाली इस सड़क का चौड़ीकरण जनता की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत की कीमत छोटे बच्चों और छात्राओं की सुरक्षा से नहीं चुकाई जा सकती। जब शिकायत पहले से मौजूद थी तो खतरे को रोकने की जिम्मेदारी भी विभाग की थी। अब देखना यह है कि प्रशासन बच्चों के सुरक्षित आशियाने को बचाने के लिए आगे आता है या शिकायत की फाइल की तरह इस मामले को भी सरकारी दफ्तरों में दबाकर रख दिया जाता है।