बिलासपुर। प्रदेश में धान खरीदी की समय-सीमा महज दो महीने तय करने और खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों के अनुपात में कम लिमिट निर्धारित करने को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल किया है कि जब खेतों में फसल की कटाई तक पूरी नहीं हुई है, खरीदी केंद्रों में धान लेने की सीमा कम है और बीच में कई शासकीय अवकाश भी हैं, तब सरकार एक महीने में प्रदेश के सभी किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी?

केशरवानी ने कहा कि सरकार एक ओर कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी ओर किसान अपनी पूरी उपज बेचने के लिए परेशान हैं। समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का पूरा लाभ मिलने पर सवाल हैं और सरकारी रिकॉर्ड में कहीं किसानों का रकबा शून्य तो कहीं वास्तविक रकबे से कम दर्ज है। ऐसे में सरकार को प्रचार से आगे बढ़कर किसानों की समस्याओं का जवाब देना चाहिए।

 पूरी खरीदी कैसे होगी, लिमिट बढ़ाए सरकार

केशरवानी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से 15 नवम्बर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रदेश के अनेक किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है। कहीं धान पूरी तरह पका नहीं है तो कहीं कटाई का काम बाकी है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज तैयार करने और बेचने के लिए बेहद सीमित समय मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक खरीदी केंद्र में पंजीकृत किसानों और उनके रकबे के अनुपात में धान खरीदी की लिमिट भी कम रखी गई है। ऊपर से इस अवधि में कई शासकीय अवकाश पड़ेंगे। ऐसे में खरीदी के वास्तविक कार्यदिवस और कम हो जाएंगे। सवाल यह है कि कम लिमिट और सीमित समय में सभी किसानों का पूरा धान खरीदने की व्यवस्था आखिर सरकार ने कैसे बनाई है?

केशरवानी ने मांग की कि सभी खरीदी केंद्रों की लिमिट तत्काल बढ़ाई जाए और खरीदी की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसी किसान की उपज बिकने से न रह जाए। सरकार स्पष्ट करे कि एक-एक दाना खरीदने का दावा केवल घोषणा है या इसके लिए कोई ठोस कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

258 रुपये की वृद्धि का पूरा लाभ कहां गया?

केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की व्यवस्था के कारण किसानों को समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 5,469 रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। यदि यह दावा सही है तो यह किसानों की आय से जुड़ा गंभीर सवाल है। सरकार बताए कि समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि और कृषक उन्नति योजना के तहत किए जा रहे भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है।

केशरवानी ने मांग की कि सरकार पूरी भुगतान व्यवस्था का हिसाब सार्वजनिक करे। किसानों को समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कितना मिला और गणना के बाद कितनी राशि अंतर के रूप में दी जा रही है, इसका स्पष्ट ब्योरा सामने रखा जाए। केवल योजना की उपलब्धियां गिनाने से किसानों के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा।

किसी का रकबा शून्य, किसी का घटा दिया

केशरवानी ने धान पंजीयन में किसानों के रकबे को शून्य करने और वास्तविक रकबे में कटौती की समस्या पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अनेक किसानों के पास खेत में फसल तैयार है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनका रकबा शून्य या वास्तविक रकबे से कम दर्ज हो गया है। इसका सीधा असर उनकी धान बेचने की पात्रता और उपज की मात्रा पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सालभर मेहनत कर फसल तैयार करने वाला किसान अब अपनी उपज बेचने के बजाय राजस्व कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारियों की हड़ताल जैसी परिस्थितियों से रकबा सुधार की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। सरकार को इस समस्या को प्राथमिकता से लेना चाहिए।

केशरवानी ने मांग की कि राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई त्रुटियों का तत्काल निराकरण किया जाए। शून्य और कम दर्ज रकबे को वास्तविक स्थिति के अनुसार सुधारा जाए, ताकि किसी किसान को सरकारी रिकॉर्ड की गलती के कारण अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

उन्होंने कहा कि किसानों को विज्ञापनों और योजनाओं के प्रचार की नहीं, अपनी पूरी उपज बेचने, समर्थन मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में अपने वास्तविक रकबे की जरूरत है। सरकार को यह बताना होगा कि सीमित समय, कम खरीदी लिमिट, भुगतान के सवाल और रकबे की गड़बड़ी के बीच किसान अपनी पूरी फसल कैसे बेचेंगे। किसान हितैषी होने का दावा तभी सार्थक होगा, जब किसान को अपनी मेहनत की उपज बेचने के लिए सरकारी व्यवस्था के सामने भटकना न पड़े।