CG Bilaspur High Court- नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण खत्म करने के आदेश की अनदेखी भारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और PSC सचिव को थमाया अवमानना नोटिस

CG Bilaspur High Court/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शासन के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के सचिव डी. राहुल वेंकट को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है।

यह पूरा विवाद नर्सिंग कॉलेजों में डिमांस्ट्रेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर शत-प्रतिशत महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद, पुरुषों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू न करने से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।

ये खबर भी पढ़ें…

गणेशोत्सव में बस्तर की महिलाओं का कमाल,इको-फ्रेंडली मूर्तियां बेचकर कमाए 1.80 लाख रुपये

रायपुर/छत्तीसगढ के बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड स्थित तारापुर गांव की महिलाओं ने अपनी लगन और हुनर से आत्मनिर्भरता की...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 8 दिसंबर 2021 को सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में सीधी भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में भर्ती नियमों का हवाला देते हुए यह शर्त रखी गई थी कि इन पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं।

इस नियम को लैंगिक भेदभाव और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए अभय कुमार किस्पोट्ता, डॉ. अजय त्रिपाठी और अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब नर्सिंग पाठ्यक्रमों (B.Sc. और M.Sc. नर्सिंग) में पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से प्रवेश दिया जाता है, तो अध्यापन के क्षेत्र में पुरुषों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना तर्कसंगत नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें…

स्कूल शिक्षा विभाग के अपने ही सिलेबस में फंसा पदोन्नति का गणित, टीईटी से बजट तक और बजट से सत्ता के समीकरण तक उलझी कहानी…

बिलासपुर (मनीष जायसवाल)। जिस विभाग के स्कूलों में बच्चों को अर्थशास्त्र में आय-व्यय और राजनीति शास्त्र में सत्ता के खेल...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए महिलाओं का विशेष कौशल होता है और संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है।

हालांकि, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए करीब तीन साल पहले ही 100% महिला आरक्षण के नियम को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इन पदों पर पुरुषों को भी शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से संचालित की जाए।

ये खबर भी पढ़ें…

CG: सेवानिवृत्ति से पहले गृह जिले में ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,15 दिनों में पोस्टिंग आदेश जारी करने का निर्देश

बिलासपुर।CG: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े सरकारी कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

अदालत के आदेश के बाद भी विभाग की उदासीनता का आलम यह रहा कि आदेश के महज 6 दिन बाद ही पीएससी ने शासन को संशोधित विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ।

हद तो तब हो गई जब नियमित भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालकर, 22 जून 2026 को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने उन्हीं पदों के लिए संविदा भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसे अदालत के आदेश की सीधी अवमानना बताते हुए दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।