Cabinet Decision: सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की तिथि बढ़ाई ,अब 17 जून तक हर विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे

Cabinet Decision।भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के  से जुड़े निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।

मंत्रिपरिषद बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़े फैसले लिए गये:  कैबिनेट मंत्रियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 17 जून कर दिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें अभी तक तबादले की प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतें आ रही थीं।

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प्रमोशन पर जल्द विचार: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन (पदोन्नति) का मुद्दा भी कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन से संबंधित प्रस्ताव लाया जाए। इससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत: राज्य के दूरस्थ गांवों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी।कुल 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस ambitious योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है।

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यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय – वर्षा पूर्व तैयारी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे बारिश के मौसम में अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से काम शुरू करें। यह निर्देश प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।

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जिला विकास सलाहकार समिति का गठन: कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, जबकि प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सभी जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे और हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह समिति जिलों के विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं की बेहतर निगरानी में मदद करेगी।

तुवर दाल के आयात को प्रोत्साहन: खाद्य सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण की दिशा में एक कदम के रूप में, कैबिनेट ने तुवर दाल के आयात को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी टैक्स में छूट को मंजूरी दी है।

पीपीपी मॉडल पर हॉस्टल निर्माण: झाबुआ, सिंगरौली, नर्मदापुरम और देवास में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने 4 वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार से मिले 40 करोड़ रुपये पर आभार व्यक्त किया।