बिलासपुर…बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जमीन दलालों की मनमानी और दबंगई का मामला अब ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आवंटित जमीन की कीमत समाज के लोगों ने चुकाई, रजिस्ट्री कराई और राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज हो गई। इसके बावजूद वर्षों बाद तक समाज को जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। न सीमांकन हुआ और न ही जमीन से अतिक्रमण हटाकर समाज को विधिवत कब्जा सौंपा गया। प्रस्तावित बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण भी अधर में है। अब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका ने मामला और गंभीर कर दिया है।

कांग्रेस नेता एवं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंकित गौरहा ने इस मामले में भाजपा सरकार और स्थानीय भाजपा विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर समाज को दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यहां 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का दूसरा भवन बनाने की योजना थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद योजना आगे नहीं बढ़ी। जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद समाज को कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

दस्तावेज पूरे, फिर कब्जा क्यों नहीं?

तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन काफी प्रयासों के बाद मिली थी। शासन की पूरी प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटित हुई। इसकी कीमत समाज के लोगों ने जमा की और रजिस्ट्री भी कराई। जमीन के सभी दस्तावेज तैयार हुए और राजस्व रिकॉर्ड में भी इसे समाज के नाम दर्ज किया गया। इसके बावजूद समाज को अपनी जमीन का कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी दस्तावेजों में जमीन समाज की है तो उसे हासिल करने के लिए समाज को लगातार शासन-प्रशासन से गुहार क्यों लगानी पड़ रही है?

प्रदीप शर्मा के मुताबिक, जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था। तत्कालीन शासन-प्रशासन ने अभियान चलाकर उसे हटाया था और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराया था। इसके बाद सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन समाज को जमीन का कब्जा नहीं मिला। अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन से तत्व स्थानीय लोगों को समाज की जमीन पर कब्जे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

 फिर समाज को कब्जा क्यों नहीं मिला?

प्रदीप शर्मा ने कहा कि जब तत्कालीन समय में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करा दी थी तो उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? जमीन समाज के नाम पर दर्ज है और उसकी कीमत भी समाज ने चुकाई है। इसके बावजूद अब तक कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि समाज लगातार शासन और प्रशासन से जमीन दिलाने की मांग कर रहा है। यदि सीमांकन कराकर जमीन खाली नहीं कराई गई और समाज को उसका अधिकार नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका जताते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और स्थानीय स्तर पर किसके कहने पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं।

जमीन दलालों की मनमानी.. स्थानीय नेतृत्व पर सवाल

अंकित गौरहा ने स्थानीय भाजपा विधायक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेलतरा क्षेत्र से जुड़े इतने महत्वपूर्ण सामाजिक मामले में अब तक प्रभावी पहल क्यों नहीं हुई? जब जमीन समाज के नाम आवंटित है तो सीमांकन और कब्जा दिलाने में देरी का कारण क्या है? उन्होंने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि से पूछा कि समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए अब तक प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं?

जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को लेकर प्रदीप शर्मा के बयान के बाद यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। यदि पहले प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था तो अब जमीन की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या वहां फिर से कब्जा हुआ है और यदि हुआ है तो किस आधार पर? इन बिंदुओं पर राजस्व विभाग की जांच और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

 प्रशासन से सीमांकन और कब्जा दिलाने की मांग

अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से आवंटित दो एकड़ जमीन का सीमांकन कराने, राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने, अतिक्रमण हटाने और समाज को विधिवत कब्जा सौंपने की मांग की है। साथ ही बहुउद्देशीय भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय-सीमा तय करने की बात कही है।

मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदीप शर्मा और अंकित गौरहा ने दो टूक कहा है कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और आवंटित जमीन का सीमांकन कराकर कब्जा नहीं सौंपा तो वे इस मामले को लेकर शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलेंगे। इसके बावजूद समाज की जमीन को उसका अधिकार और सम्मान नहीं मिला तो वे समाज के लोगों के साथ उग्र आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रदीप शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।

ब्राह्मण समाज की जमीन का मामला अब केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। जमीन की कीमत चुकाने, रजिस्ट्री कराने और सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने का सवाल है। वहीं, दोबारा अतिक्रमण की आशंका ने बेलतरा में जमीन दलालों की कथित मनमानी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी चर्चा में ला दिया है। समाज की जमीन का सीमांकन और कब्जा कब होगा, इसका जवाब अब जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को देना है।