बिलासपुर… पत्नी से तलाक की कानूनी लड़ाई लड़ रहे धमतरी के डॉ. सौरभ साहू को हाई कोर्ट से राहत मिली है। पत्नी की शिकायत पर दर्ज दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत के आपराधिक मामले में बरी होने के बाद अब वह इस घटनाक्रम को अपनी तलाक याचिका का हिस्सा बना सकेंगे। हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिका में संशोधन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि आपराधिक मामले में बरी होना अपने आप में तलाक का आधार नहीं बन जाता। इस फैसले की प्रासंगिकता पर वैवाहिक विवाद के अंतिम निराकरण के समय विचार होगा।

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2019 में शुरू हुआ, जब डॉ. सौरभ साहू ने रायपुर निवासी अपनी पत्नी डॉ. अंकिता साहू के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। इसी वैवाहिक विवाद के दौरान पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 और 34 के तहत आपराधिक मुकदमा भी चला।

रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 12 सितंबर 2024 को डॉ. सौरभ साहू को इन आरोपों से बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर ने 24 जून 2025 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद पति ने 14 जुलाई 2025 को रायपुर परिवार न्यायालय में आवेदन देकर दोनों न्यायिक फैसलों से जुड़े तथ्यों को तलाक की मूल याचिका में शामिल करने की अनुमति मांगी। परिवार न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2025 को यह मांग खारिज कर दी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पत्नी ने उठाए संशोधन पर सवाल

हाई कोर्ट में पत्नी की ओर से संशोधन का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि आपराधिक मामले में बरी होना विवाह विच्छेद का स्वतः आधार नहीं हो सकता। बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी ओर से आपराधिक पुनरीक्षण की कार्यवाही भी लंबित है। साथ ही संशोधन का आवेदन काफी देर से लगाए जाने और इससे वैवाहिक मुकदमे को लंबा खींचे जाने की आशंका जताई गई।

नहीं बदलेगा, दोनों पक्ष रख सकेंगे पक्ष

हाई कोर्ट ने इन आपत्तियों के बावजूद संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने वाले परिवार न्यायालय के आदेश को उचित नहीं माना। अदालत के मुताबिक, पति की मांग से तलाक की मूल याचिका का स्वरूप या उसका आधार नहीं बदल रहा है। वह केवल मुकदमे के दौरान सामने आए बाद के न्यायिक घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। ऐसे तथ्यों को वैवाहिक विवाद के अंतिम फैसले के समय उनकी प्रासंगिकता और साक्ष्य के महत्व के आधार पर परखा जा सकता है।

एकल पीठ ने पति को मूल याचिका में संशोधन करने की अनुमति देते हुए पत्नी को भी उसके जवाब यानी लिखित कथन में आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया है। इस तरह अदालत ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का रास्ता खुला रखा है। अब परिवार न्यायालय में तलाक के मूल विवाद की सुनवाई के दौरान आपराधिक मामले में बरी होने से जुड़े तथ्यों पर भी विचार हो सकेगा।