बिलासपुर… शहर में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन इन योजनाओं की उपयोगिता और रखरखाव पर सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अरपा नदी में शहर के नालों का गंदा पानी लगातार मिल रहा है तो दूसरी तरफ निगम कमिश्नर कार्यालय के पीछे अरपा क्षेत्र में बनाई गई करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क अपनी उपयोगिता को लेकर सवालों के घेरे में है। मुख्य मार्ग महज 50 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई यह सड़क बीच में ही समाप्त हो जाती है। आखिर इसे किसकी अनुमति से बनाया गया, किस मद से राशि खर्च हुई और इसकी जरूरत क्या थी? इन सवालों पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जांच कराने की बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि बिलासपुर में निर्माण कार्यों के बाद उनके रखरखाव और सेवाओं की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। स्मार्ट सिटी की कई परिसंपत्तियों की उपयोगिता भी रखरखाव के अभाव में प्रभावित हुई है। उन्होंने दो टूक कहा कि संधारण के मामले में हम मात खा गए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रमुख सचिव ने शहर की विकास योजनाओं, प्रशासनिक जवाबदेही और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों ने शहर में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद अधूरे और अनुपयोगी पड़े कार्यों को लेकर प्रमुख सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया।

अरपा के बीच सड़क, आखिर क्या थी जरूरत?

निगम कमिश्नर कार्यालय के पीछे अरपा क्षेत्र में बनाई गई करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क का मामला बातचीत में प्रमुखता से उठा। सवाल था कि जब मुख्य मार्ग महज 50 मीटर की दूरी पर है तो फिर करोड़ों रुपये खर्च कर ऐसी सड़क बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जो आगे जाकर बीच में ही समाप्त हो जाती है? क्या इसके निर्माण से पहले पर्यावरण संबंधी अनुमति ली गई थी? सड़क किस मद से बनाई गई? क्या इसके लिए स्मार्ट सिटी, डीएमएफ या शासन से कोई विशेष स्वीकृति मिली थी? सबसे बड़ा सवाल यह कि इस सड़क की उपयोगिता क्या है?

इन सवालों पर प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह मामला पहली बार उनके संज्ञान में आया है। उन्हें जानकारी नहीं है कि सड़क किसने बनाई, किस मद से इसका निर्माण हुआ और इसकी उपयोगिता क्या है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त से इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। निर्माण की स्वीकृति, संबंधित आदेश, राशि के स्रोत और सड़क के बीच में ही रुक जाने के कारणों की पड़ताल कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में रिपोर्ट मंगाकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी।

अरपा को गंदे नालों से बचाने के लिए रणनीति

शहर के करीब 70 नालों का गंदा पानी अरपा नदी में मिलने और छठ महापर्व के दौरान भी नदी की स्थिति सामने आने पर सवाल उठाया गया कि आखिर अरपा के जीर्णोद्धार और नालों के पानी के उपचार का काम कब तक धरातल पर दिखाई देगा? अब तक डीपीआर और आश्वासन की बातें होती रही हैं, लेकिन नदी में गंदा पानी पहुंचना बंद नहीं हुआ।

इस पर बोरा ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इस समस्या को प्राथमिकता से लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के छोटे-बड़े नालों और गंदा पानी छोड़ने वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। पुराने डीपीआर की समीक्षा में सामने आया कि वह सामान्य प्रकृति का था। अब इसे नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े नाले बनाकर एक ही स्थान पर विशाल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के बजाय विकेंद्रित व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। उनका प्रयास है कि जहां से गंदा पानी निकलता है, उसी स्थान पर उसके उपचार की व्यवस्था विकसित की जाए। इससे दूषित पानी अरपा में पहुंचने से पहले साफ किया जा सकेगा।

बोरा ने कहा कि एक महीने के भीतर इस दिशा में कार्ययोजना को लेकर स्पष्टता आ जाएगी। इसके लिए तकनीकी विकल्पों के साथ आवश्यक राशि और टेंडर प्रक्रिया पर भी काम करना होगा। उनका प्रयास है कि बरसात से पहले ठोस काम धरातल पर दिखाई देने लगे।

स्मार्ट सिटी में निर्माण हुआ, रखरखाव में मात खा गए

बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के नाम पर कई बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं मिलीं, लेकिन रखरखाव के अभाव में उनकी उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर प्रमुख सचिव ने स्वीकार किया कि स्मार्ट सिटी के कामकाज की समीक्षा में कई कमियां सामने आई हैं। कुछ परिसंपत्तियों की जानकारी और उनके रखरखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहीं, आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से संचालित सेवाओं की गुणवत्ता भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रही है।

बोरा ने कहा कि यह सच है कि संधारण के मामले में हम मात खा गए। निर्माण के बाद उसकी देखभाल और गुणवत्ता बनाए रखने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है, ताकि यह तय रहे कि किसी परियोजना के पूरा होने के बाद उसका रखरखाव कौन करेगा, गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होगी और आउटसोर्स एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि केवल बिलासपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों में योजनाओं की उपयोगिता और रखरखाव की समीक्षा की जाएगी। जनभागीदारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि शहर की परिसंपत्तियां बेहतर स्थिति में बनी रहें।

 प्रशासन के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी

बिलासपुर की स्वच्छता रैंकिंग और सफाई व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर प्रमुख सचिव ने कहा कि किसी भी शहर में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उन्होंने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर, निगम आयुक्त और अधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई है। दूसरे शहरों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। बिलासपुर को भी अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि शहर को साफ-सुथरा रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। यह हमारा अपना शहर है और इसे स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।

स्वनिधि योजना से छोटे कारोबारियों को संबल

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उद्देश्य पर बात करते हुए बोरा ने कहा कि सड़क किनारे ठेला और छोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले व्यवसायी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे न केवल अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को फिर से कारोबार खड़ा करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।