रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान को डिजिटल उपस्थिति से जोड़ने का निर्णय लिया है।

विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन अब विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप में दर्ज डिजिटल उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत कागजी उपस्थिति के बजाय ऐप में उपलब्ध रिकॉर्ड को वेतन भुगतान का आधार बनाया जाएगा।

विभागीय निर्देशों के मुताबिक, नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) के HRMIS (Leave Management System) पोर्टल की लॉगिन आईडी में विशेष डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है।

इसके माध्यम से अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की प्रतिदिन की डिजिटल उपस्थिति और अवकाश संबंधी जानकारी देख सकेंगे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में वेतन आहरण के दौरान इसी डैशबोर्ड पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा। अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति और अवकाश की जानकारी का मिलान कर वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी

आदेश में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधीनस्थ स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरतें।

वेतन के लिए ई-बिल (E-Bill) जनरेट करने से पहले VSK ऐप में दर्ज कर्मचारी की उपस्थिति का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान के लिए गणना किए गए कार्यदिवसों और VSK ऐप में दर्ज उपस्थिति के दिनों में अंतर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को उसका संतोषजनक और युक्तिसंगत कारण सुनिश्चित करना होगा। बिना उचित कारण के ऐसी विसंगति को गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि उपस्थिति के मिलान में गड़बड़ी, मनमानी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में होने वाली प्रशासनिक चूक या वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।