रामानुजगंज (पृथ्वी लाल केशरी)…बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के छात्रावासों में बच्चों को पढ़ाई और बेहतर भविष्य के अवसर देने के बजाय उनसे मजदूरों की तरह काम कराए जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम सलवाही स्थित प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास का है, जहां छात्रावास में रहने वाले बच्चों से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित नल से पानी ढुलवाए जाने का आरोप सामने आया है। बच्चों के पानी ढोने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद छात्रावास व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

वायरल तस्वीरों में बच्चे एक बड़े लोहे के बर्तन में पानी भरकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार छात्रावास में रहने वाले बच्चों को पानी की व्यवस्था के लिए परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित नल तक जाना पड़ता है। आरोप है कि बच्चों से केवल पानी ही नहीं ढुलवाया जा रहा, बल्कि छात्रावास के दूसरे कामों में भी उनका सहयोग लिया जाता है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बच्चों से यह काम छात्रावास अधीक्षक की निगरानी में कराया जा रहा है। यदि शिकायत सही है तो यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनकी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारों की संवेदनहीनता का मामला है।

किताबें थामने वाले हाथों में पानी का भारी बर्तन!

छात्रावासों का उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षित आवास, भोजन, शिक्षा और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है, जो अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। शासन बच्चों के व्यक्तित्व विकास, शिक्षा और सर्वांगीण उन्नति के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रहा है। लेकिन सलवाही छात्रावास की तस्वीर इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की पोल खोलती नजर आ रही है। जिन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई, खेलकूद और अपने भविष्य की तैयारी में समय देना चाहिए, वे पानी ढोने में लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या छात्रावास में पानी की व्यवस्था करना भी अब बच्चों की जिम्मेदारी बना दी गई है? अगर परिसर में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए विभाग और छात्रावास प्रबंधन जवाबदेह क्यों नहीं हैं?

 बच्चों से मजदूरों जैसा व्यवहार, व्यवस्था पर सवाल

बलरामपुर जिले में शिक्षा और छात्रावासों की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कभी स्कूलों की अव्यवस्था तो कभी छात्रावासों में बच्चों की सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें, लेकिन जिम्मेदार तंत्र की सक्रियता अक्सर शिकायत और जांच के दायरे में ही सिमट जाती है। जिले की कमान महिला कलेक्टर के हाथों में है। ऐसे में बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और सम्मानजनक वातावरण को लेकर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर प्रशासनिक निगरानी के बावजूद छात्रावासों में ऐसी परिस्थितियां कैसे बन रही हैं? क्या विभागीय अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रह गया है?

 फिर वही जांच का रटा-रटाया जवाब?

इस तरह के मामलों में अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीर या वीडियो सामने आने के बाद संबंधित विभाग जांच कराने और कार्रवाई करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। कुछ दिन मामला चर्चा में रहता है और फिर व्यवस्था पुराने ढर्रे पर लौट आती है। सवाल यह है कि जांच की औपचारिकता से आगे बढ़कर जिम्मेदारों पर जवाबदेही कब तय होगी? छात्रावास में पानी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है? बच्चों से पानी ढुलवाने की नौबत क्यों आई? अधीक्षक की भूमिका क्या है? और इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले विभागीय अधिकारियों ने अब तक क्या कार्रवाई की?

जिला प्रशासन को इस मामले में केवल जांच के निर्देश देकर औपचारिकता पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तत्काल मौके की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कराना चाहिए। बच्चों से कराए जा रहे कामों की प्रकृति, छात्रावास में पेयजल व्यवस्था और अधीक्षक की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदारों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो दूसरे छात्रावासों के लिए भी नजीर बने।

बच्चे छात्रावास में मजदूरी करने नहीं, पढ़कर अपना भविष्य बनाने आते हैं। उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, पानी से भरे भारी बर्तन नहीं। सलवाही की यह तस्वीर सिर्फ एक छात्रावास की अव्यवस्था नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के लिए आईना है, जो बच्चों के भविष्य के नाम पर योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनके बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम दिखाई दे रही है।

फोटो कैप्शन: सलवाही प्री-मैट्रिक छात्रावास के बच्चे पानी से भरा बड़ा बर्तन लेकर जाते हुए।