बलरामपुर (पृथ्वी लाल केशरी)..जिले में प्रशासनिक व्यवस्था कितनी संवेदनशील और जवाबदेह है, इसका अंदाजा एक लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंची फरियाद से लगाया जा सकता है। वाड्रफनगर विकासखंड के सुदूर ग्राम सोनहत निवासी राजेश कुमार कुशवाहा को अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं मिला। आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का सहारा लेना पड़ा। शिकायत दर्ज होने के बाद उनकी समस्या का निराकरण हुआ। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से भेजी गई पाती ने इस पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

मामला भले ही एक लर्निंग लाइसेंस से जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा सवाल छिपा है। जब एक सामान्य नागरिक को छोटी-सी शासकीय सेवा हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और कार्यक्षमता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिले में व्यवस्थाओं के बेहतर संचालन और अधिकारियों के निर्देशों के पालन को लेकर होने वाली बैठकों के दावों के बीच यह प्रकरण जमीनी हकीकत की अलग तस्वीर पेश करता है।

मुख्यमंत्री की पाती में भरोसे का संदेश, व्यवस्था पर सवाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पाती में लिखा है कि हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत इसी सोच के साथ की गई है कि नागरिक अपनी बात आसानी से शासन तक पहुंचा सकें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उनकी इच्छा है कि शासन से संपर्क करने वाले प्रत्येक नागरिक को यह भरोसा रहे कि उसकी बात ध्यान से सुनी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसे अनुभव बताते हैं कि शासकीय सेवाएं आम लोगों के कितने काम आ रही हैं और उन्हें कहां अधिक सरल बनाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री का यह संदेश निश्चित रूप से नागरिकों के प्रति जवाबदेह शासन की मंशा को सामने रखता है, लेकिन बलरामपुर का यह मामला स्थानीय प्रशासन के सामने एक असहज सवाल भी खड़ा करता है। आखिर जिस समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था, उसके लिए एक ग्रामीण को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक क्यों पहुंचना पड़ा? हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद समाधान होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई, इसका जवाब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।