CG e office: रायपुर। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD द्वारा जारी कड़े निर्देशों के बावजूद मैदानी स्तर पर ई-ऑफिस और ई-एचआरएमआईएस 2.0 पोर्टल के संचालन में बरती जा रही सुस्ती और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

12 नवंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से प्रदेशभर के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने जिलों और विकासखंडों के एमआईएस (MIS) प्रशासकों व तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस वर्चुअल बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि डिजिटल ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जा सके।

राज्य शासन ने गत 12 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर सभी जिला एवं विकासखंड कार्यालयों में फाइलों के अंबार को खत्म करने के लिए ‘ई-ऑफिस’ (E-Office) और ‘ई-एचआरएमआईएस 2.0’ (eHRMIS 2.0) पोर्टल पर पूरी तरह ऑनबोर्डिंग करने के सख्त निर्देश दिए थे।

हालांकि, कई जिलों से यह शिकायतें मिल रही थीं कि स्थानीय स्तर के अधिकारी पुरानी कागजी कार्यशैली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

पोर्टल पर डेटा अपलोड करने, डिजिटल हस्ताक्षर और फाइलों के ऑनलाइन मूवमेंट में अनावश्यक देरी की जा रही थी। कई जगह तकनीकी अड़चनों का बहाना बनाकर फाइलों को लटकाया जा रहा था, जिससे शासन की इस महत्वाकांक्षी डिजिटल योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। शासन ने इस लचर रवैये को बेहद गंभीरता से लिया है और अब वीसी के जरिए इसकी सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है।