Cg news।रायपुर। प्रदेशभर में हड़ताली पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब अपना रुख कड़ा कर दिया है। पत्थलगांव विकासखंड में ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ (काम नहीं तो वेतन नहीं) का कड़ा नियम लागू कर दिया गया है।

पिछले काफी समय से वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर प्रदेशभर के पटवारी आंदोलन की राह पर हैं, जिसके चलते आम जनता के जरूरी राजस्व कार्य ठप हो चुके हैं। इस बीच प्रशासन द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से महकमे में भूचाल आ गया है।

तीन विकासखंडों के 36 पटवारी आए कार्रवाई की जद में —-जशपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सख्त प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, जिले के विभिन्न विकासखंडों में लंबे समय से काम पर नहीं लौट रहे पटवारियों पर यह गाज गिरी है। आदेश के तहत जशपुर विकासखंड के 15, मनोरा के 14 और दुलदुला विकासखंड के 7 यानी कुल 36 पटवारियों की 13 अक्टूबर से लगातार जारी हड़ताल अवधि को ‘सर्विस ब्रेक’ मान लिया गया है।

पत्थलगांव विकासखंड में हड़ताल पर डटे सभी पटवारियों के खिलाफ ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ के तहत कार्रवाई की गई है, जिससे उनकी अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान के रूप में आधिकारिक तौर पर दर्ज करने का बड़ा फैसला लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पटवारी लंबे समय से अपनी विभिन्न लंबित और न्यायसंगत मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मुखर हैं। पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना,संसाधन और भत्ता,अतिरिक्त प्रभार का बोझ समाप्त करना,सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं।