हाईकोर्ट के लंबित मामलों पर कसाव… कलेक्टर ने अफसरों से मांगा पूरा हिसाब

बिलासपुर…उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित अवमानना प्रकरणों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इन मामलों की समीक्षा के लिए 21 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों की जवाबदेही तय होने के संकेत हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तैयारी और अद्यतन जानकारी के साथ मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हों।

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समय-सीमा और जवाबदावा पर समीक्षा

बैठक में उन सभी अवमानना प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें कलेक्टर बिलासपुर को पक्षकार बनाया गया है। खास तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन और जवाबदावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा पर फोकस रहेगा। प्रशासन का स्पष्ट संकेत है कि जिन मामलों में लापरवाही या देरी सामने आएगी, वहां जवाबदेही तय की जा सकती है।

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दस्तावेजों के साथ अनिवार्य उपस्थिति

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रकरणों की पूरी अद्यतन स्थिति, आवश्यक दस्तावेज और जवाबदावा की प्रगति के साथ बैठक में उपस्थित रहें। बैठक 21 मार्च को सुबह 10 बजे मंथन सभा कक्ष में आयोजित होगी, जहां हर लंबित मामले की स्थिति पर सीधी समीक्षा की जाएगी।

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