बिलासपुर… धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, लेकिन किसानों को मिलने वाली अंतर सहायता राशि घट गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केसरवानी ने धान खरीदी की सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान का दावा तो कर रही है, लेकिन समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है?

पत्रकार वार्ता में केसरवानी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये से बढ़कर 2441 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यानी केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में 258 रुपये की वृद्धि की है। इसके बावजूद राज्य सरकार की घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तुलना करने पर अंतर सहायता राशि 917 रुपये से घटकर 659 रुपये रह गई है।

उन्होंने सवाल किया कि जब समर्थन मूल्य बढ़ा है तो किसानों को मिलने वाली अंतर सहायता क्यों कम हो गई? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का लाभ किसानों को किस रूप में दिया जा रहा है।

258 रुपये बढ़ा समर्थन मूल्य, सहायता में उतनी ही कमी

विजय केसरवानी ने पुराने और वर्तमान समर्थन मूल्य का गणित समझाते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये था। राज्य सरकार की 3100 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित दर के मुकाबले तब 917 रुपये का अंतर था।

अब समर्थन मूल्य 2441 रुपये हो गया है। 3100 रुपये में से इसे घटाने पर अंतर सहायता 659 रुपये बचती है। यानी केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में जितनी वृद्धि की, राज्य की अंतर सहायता राशि उतनी ही कम हो गई।

केसरवानी के मुताबिक, यदि पहले की तरह 917 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर सहायता बरकरार रखी जाती, तो वर्तमान समर्थन मूल्य 2441 रुपये में इसे जोड़ने पर किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलना चाहिए था। उन्होंने इसे तुलनात्मक गणना बताते हुए सरकार से पूछा कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है।

21 क्विंटल धान पर प्रति एकड़ 5418 रुपये का अंतर

केसरवानी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम खरीदी सीमा के आधार पर भी अंतर सहायता का हिसाब रखा। उनके अनुसार, पुरानी 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान पर 19,257 रुपये प्रति एकड़ अंतर सहायता बनती थी। वर्तमान 659 रुपये की दर से यह राशि 13,839 रुपये रह गई है।

दोनों के बीच 5418 रुपये प्रति एकड़ का अंतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार यदि 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की बात करती है, तो समर्थन मूल्य में भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर भी अपनी नीति स्पष्ट करे।

21 क्विंटल नहीं बेचने वाले किसानों को सहायता मिलेगी या नहीं?

कांग्रेस नेता ने कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता देने के भाजपा नेताओं के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को योजना की वास्तविक पात्रता, बोए गए रकबे के सत्यापन, भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा सार्वजनिक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि केवल घोषणा करने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन किसानों को लाभ मिलेगा, रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा और भुगतान कब तक किया जाएगा।

खरीदी केंद्रों की कम लिमिट, किसान परेशान

विजय केसरवानी ने धान खरीदी केंद्रों की दैनिक खरीदी सीमा और टोकन व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई केंद्रों में सीमित खरीदी क्षमता के कारण किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल रहे हैं। कहीं टोकन मिलने के बाद भी कम खरीदी लिमिट के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है।

उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात करती है, तो खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता सीमित क्यों रखी जा रही है? किसान खाद, बीज, मजदूरी और डीजल के लिए कर्ज लेते हैं। फसल बेचकर उन्हें कर्ज चुकाना होता है। ऐसे में समय पर खरीदी नहीं होने से किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ रही है।

केसरवानी ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रकबा कटौती का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि यहां हजार से अधिक किसानों का रकबा काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान अपनी उपज बेचने और सरकारी सहायता पाने के लिए परेशान हो रहे हैं।

सरकार की घोषणा नहीं, किसानों को चाहिए पूरा लाभ

केसरवानी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के समय भाजपा नेताओं ने समर्थन मूल्य से अधिक दर पर किसानों को भुगतान किए जाने पर विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा सरकार नई-नई नीतियों के जरिए किसानों के वास्तविक लाभ को कम कर रही है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पिछले तीन वर्षों में समर्थन मूल्य में हुई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता राशि की गणना सार्वजनिक की जाए। कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता की पात्रता, गणना, सत्यापन और भुगतान की समय सीमा स्पष्ट की जाए।

धान खरीदी केंद्रों की दैनिक खरीदी लिमिट बढ़ाने, पर्याप्त टोकन जारी करने और प्रत्येक पात्र किसान की पूरी उपज समय पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खरीदी और सहायता नीति में उचित प्रावधान किए जाएं।

विजय केसरवानी ने कहा कि किसानों के हित की बात केवल घोषणाओं और प्रचार से पूरी नहीं होगी। समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। उनकी पूरी उपज समय पर खरीदी जाए और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर सरकार की नीति को उजागर करेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगी।