बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय, बिलासपुर में व्याख्याता (लेक्चरर) क्लास-2 के पद पर कार्यरत राजश्री कौशिक को संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) की स्वीकृति मिल गई है।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक ने अपने पांच वर्षीय पुत्र देवांश कौशिक की समुचित देखभाल न कर पाने की स्थिति और शारीरिक दिक्कतों के चलते अवकाश के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय के दखल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने उनका संतान पालन अवकाश स्वीकृत करते हुए संबंधित आदेश की प्रति हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी।

याचिका के अनुसार राजश्री कौशिक के बाएं पैर में चोट लगने के कारण लिगामेंट डैमेज हो गया था। शारीरिक परेशानियों और अन्य परिस्थितियों के चलते उनके लिए अपने पांच वर्ष के बच्चे देवांश की उचित देखरेख करना कठिन हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने 28 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संतान पालन अवकाश प्रदान करने की मांग की थी। डीईओ ने अवकाश संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था। आवेदन पर स्वीकृति न मिलने के बाद लेक्चरर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता लेक्चरर की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) के अंतर्गत शासकीय महिला अधिकारी या कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन के संतान पालन अवकाश की पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि इस अवकाश का उद्देश्य यह है कि महिला कर्मी 18 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चे की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

अधिवक्ताओं का तर्क था कि वरिष्ठ अधिकारी केवल स्टॉफ की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर महिला कर्मचारी को संतान पालन अवकाश देने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनका अधिकार है और इसे प्रदान किया जाना आवश्यक है।

मामले में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाया गया।

कोर्ट के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने याचिकाकर्ता राजश्री कौशिक का संतान पालन अवकाश स्वीकृत कर दिया हैद्ध अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश की प्रति कोर्ट के समक्ष पेश की।