रवि भोई।हल्ला है कि विधानसभा सत्र के पहले राज्य के विष्णुदेव साय मंत्रिमडल का फेरबदल हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है। चर्चा है कि साय मंत्रिमंडल के चार सदस्यों को ड्राप किया जाएगा। इनमें तीन पहली बार के विधायक हैं और एक पुराने हैं। फेरबदल में ओबीसी वर्ग के मंत्रियों के ज्यादा प्रभावित होने की अटकलें हैं। उम्मीद की जा रही है कि डॉ रमन सिंह के कैबिनेट में मंत्री रहे कुछ विधायकों की साय कैबिनेट में इंट्री हो सकती है। रायपुर को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। रायपुर से पुराने विधायक या नए विधायक को मौका मिलता है, इस पर लोग कयास लगा रहे हैं। बस्तर का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी बस्तर से अकेले केदार कश्यप मंत्री हैं। सरगुजा संभाग के मंत्री घट सकते हैं। अभी सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पांच मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि फेरबदल के साथ मंत्रियों के विभागों में भी व्यापक बदलाव होगा। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा राज्य के कई मंत्रियों को दिल्ली बुलाए जाने के बाद फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने की खबर है। माना जा रहा है कि सरकार के मुखिया आदिवासी हैं, इस कारण संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को दिया जा सकता है। बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंत्रियों के कामों की समीक्षा के साथ 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके लक्ष्य भी तय कर दिए हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले अब विष्णुदेव साय की सरकार को डेढ़ साल काम करने का मौका मिलेगा। आखिरी के छह महीने तो चुनाव की तैयारी में चले जाएंगे। राज्य में विष्णुदेव साय सरकार 13 दिसंबर 2023 को बनी थी। इस साल दिसंबर में सरकार को तीन साल पूरे हो जाएंगे।

2011 बैच के आईएएस बनेंगे सचिव

सरकार ने पिछले दिनों 1997 बैच के आईएएस को अपर मुख्य सचिव और 2002 बैच के आईएएस को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया। आमतौर पर आईएएस के प्रमोशन आदेश जनवरी में जारी होते हैं। सरकार ने 1997 बैच के आईएएस सुबोध सिंह और निहारिका बारीक को करीब दो महीने पहले प्रमोट कर दिया। प्रमुख सचिव के दो पद खाली होने का फायदा 2002 बैच के आईएएस डॉ रोहित यादव और डॉ कमलप्रीत सिंह को मिल गया। ये दोनों प्रमुख सचिव बन गए। कहा जा रहा है कि अब 2011 बैच के आईएएस भी जल्द सचिव बन जाएंगे। इनका भी नवंबर महीने में प्रमोशन आदेश जारी हो जाएगा। खबर है कि 2011 बैच के आईएएस के सचिव बनने पर मंत्रालय और जिला स्तर पर बड़े बदलाव होंगे। 2011 बैच के आईएएस जन्मेजय महोबे अभी जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर हैं। सचिव के तौर पर प्रमोट होने के बाद सरकार उन्हें मंत्रालय या संचालनालय में रखेगी। 2011 बैच के कुछ अफसर भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय और संचालनालय में पदस्थ अफसरों के विभाग बदलने के आसार हैं।

छत्तीसगढ़ के दो अफसर चुनाव लड़ने की तैयारी में

चर्चा है कि छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर पड़ोसी राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वहां अभी चुनाव को तीन साल बचे हैं। मजेदार बात है कि दोनों एक ही राज्य से वास्ता रखते हैं और दोनों एक ही साल में आईएएस और आईपीएस बने। साय सरकार में दोनों प्राइम पोस्टिंग में हैं। कांग्रेस राज में उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई थी, इसलिए माना जा रहा है कि दोनों पड़ोस के राज्य में बीजेपी के चेहरे हो सकते हैं। हल्ला है कि इनमें से एक अफसर चुनाव के आर्थिक पहलू को अभी से देखना शुरू कर दिया है और व्यवस्था में भी लग गए हैं। ओपी चौधरी कलेक्टरी छोड़कर बीजेपी की नाव पर सवार हो गए थे। चौधरी जी को पहली बार में असफलता हाथ लगी, पर दूसरी बार में चुनाव जीते और राज्य में मंत्री बने। साय की सरकार में उन्हें काफी पावरफुल मंत्री माना जाता है। शायद दोनों अफसरों को ओपी चौधरी का रास्ता अच्छा लगा और उसी का अनुसरण करने में लग गए हैं।

मंत्री जी से मिठास बदला कड़वाहट में

सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी के लिए काम करने वाले एक सज्जन की अचानक उलटी गिनती शुरू हो गई। बताते हैं सज्जन का मंत्री जी के साथ अति मधुर संबंध था। मंत्री जी का सारा काम करते थे। सज्जन पुरुष का मंत्री जी के विभागों में भी ख़ासा दखल था। मंत्री जी के लिए कई काम भी करते थे। चर्चा है कि कुछ कामों को लेकर सज्जन पुरुष से मंत्री जी नाराज हो गए और अति मिठास कड़वाहट में बदल गया। सज्जन पुरुष मूलतः व्यवसायी हैं, उनके कई धंधे हैं। हल्ला था कि सज्जन पुरुष के कारोबार में मंत्री की रकम भी लगी हुई है। पर समय को कौन जानता है। कहते हैं कि अब मंत्री जी सज्जन पुरुष से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं।

क्या कांवरे बनेंगे पीएससी अध्यक्ष

हल्ला है कि सरकार 2008 बैच के रिटायर्ड आईएएस महादेव कांवरे को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। चर्चा है कि नवंबर में ही नए पीएससी चेयरमैन का आदेश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद सितंबर से खाली है। इसके कारण प्रमोशन और नियुक्ति समेत तमाम काम ठप है। बताते हैं पीएससी चेयरमैन के लिए सरकार ने काफी तलाश किए और आखिर में महादेव कांवरे को जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। श्री कांवरे जशपुर के कलेक्टर के साथ रायपुर,दुर्ग और बिलासपुर संभाग के आयुक्त भी रह चुके हैं। इस साल मई में रिटायर्ड श्री कांवरे पीएससी चेयरमैन बनते हैं तो उन्हें करीब डेढ़ साल का समय मिलेगा।

मंत्री के सपनों पर फिरा पानी

कहते हैं राज्य के एक मंत्री जी मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए थे, पर आरएसएस के नेताओं ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। हल्ला है कि भाजपा हाईकमान और संघ के कर्ताधर्ता ने मंत्री जी को दो टूक में समझा दिया कि वे अभी बड़े पद का सपना न पाले। पार्टी ने उन्हें समय से पहले बहुत कुछ दे दिया है। अब वे मन लगाकर जनता और पार्टी के लिए काम करें। सुनने में आता है कि मंत्री जी जमीन पर कम चलते हैं। बताते हैं मंत्री जी से न तो कार्यकर्ता खुश हैं और न ही जनता। वे दोनों से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। हल्ला है कि उन्होंने अलग ही रास्ते को पकड़ लिया है। अब देखते हैं मंत्री जी पार्टी व संघ के नेताओं की सीख को कितना शिरोधार्य करते हैं।

अरुण पांडे का दुश्मन कौन ?

चर्चा चल पड़ी है कि पीसीसीएफ अरुण पांडे का दुश्मन कौन है? कहते हैं नीचे के अमले ने पीसीसीएफ अरुण पांडे की बेटी की शादी में कुछ वन कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी चार्ट किसी ने वायरल कर दिया। अरुण पांडे वन विभाग के मुखिया हैं। विभाग के मुखिया की बेटी की शादी में अतिथियों के स्वागत-सत्कार की कुछ जिम्मेदारी तो विभाग के लोगों की बनती ही है। फिर वन अमला तो स्वागत-सत्कार में पीछे नहीं रहता। किसी विभाग प्रमुख के बेटे-बेटी की शादी में अमला का लगना कोई नई बात नहीं है। लगता है अरुण पांडे के मामले में बात का बतंगड़ बन गया। अब अरुण पांडे के चाहने वाले दुश्मन की तलाश में लग गए हैं।

देवेंद्र यादव का भविष्य क्या ?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे एक व्यक्ति द्वारा भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को एआईसीसी के सचिव पद से हटाने के बाद की गई टिप्पणी से मामला गर्मा गया। देवेंद्र यादव गुजरात के प्रभारी सचिव थे, इसके पहले बिहार के प्रभारी सचिव रह चुके हैं। 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस के राज में देवेंद्र को भूपेश बघेल का काफी करीबी मना जाता था। बताते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। देवेंद्र यादव दुर्ग छोड़कर बिलासपुर का लोकसभा चुनाव लड़ा। बताते हैं देवेंद्र यादव पूर्व मुख्यमंत्री से नाता तोड़कर अलग लाइन बनानी शुरू कर दी। यह खाई छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान साफ़ दिखाई दी। इस चुनाव में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने देवेंद्र यादव का साथ दिया था। राजेश तिवारी उत्तरप्रदेश तो विकास उपाध्याय असम के प्रभारी सचिव थे। वे कब हटे लोगों को पता ही नहीं चला। बलौदाबाजार कांड में काफी दिनों तक जेल में रहे देवेंद्र यादव का नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी उछला था। वैसे एआईसीसी सचिव की बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। प्रभारी महासचिव पावरफुल होता है। सचिव पद से हटाए जाने पर देवेंद्र यादव की राजनीति का आंकलन जल्दबाजी होगी।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)