Nhm employee।छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के करीब 16 हजार संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों पर सहमति दे दी है। इसके तहत अब एनएचएम कर्मचारियों और उनके आश्रितों को शासकीय कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा परिचर्या यानी मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा देने तथा तबादला नीति में विशेष छूट देने की तैयारी है। इन फैसलों की आधिकारिक घोषणा इसी महीने किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने के बाद ही सुविधाओं के लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

दरअसल, एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले साल अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी।

करीब 33 दिनों तक चली इस हड़ताल के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं।

बाद में मुख्यमंत्री के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी थी। उस बैठक में बनी सहमति के आधार पर मांगों पर क्रमिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा सुविधा और तबादला नीति से जुड़ी दो मांगों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।

कर्मचारियों और आश्रितों को मिलेगी इलाज के खर्च की सुविधा

अब तक एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में चिकित्सा परिचर्या की सुविधा शामिल रही है।

कर्मचारियों का कहना था कि आपात स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर इलाज का खर्च उठाना उनके लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। इसी वजह से उन्होंने शासकीय कर्मचारियों की तरह मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा देने की मांग की थी।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एनएचएम कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराने पर निर्धारित नियमों और दरों के अनुसार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, इसके लिए पात्रता, अस्पतालों की मान्यता और भुगतान की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

इसके अलावा कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि कैशलेस इलाज की सुविधा का दायरा पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि, इस राशि और कैशलेस सुविधा को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

तबादला नीति में इन कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

एनएचएम कर्मचारियों की दूसरी प्रमुख मांग तबादला नीति को सरल बनाने से जुड़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि पति-पत्नी की अलग-अलग जिलों में पदस्थापना और दिव्यांग कर्मचारियों को आने वाली परेशानियों के कारण पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने विशेष शर्तों के साथ तबादले में छूट देने पर सहमति जताई है।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, पति-पत्नी को एक ही स्थान या आसपास के जिलों में पदस्थ करने पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुसार गृहग्राम या गृह शहर में पदस्थापना में प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा आपसी सहमति यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर भी तबादले की सुविधा देने की बात सामने आई है। इन प्रावधानों की वास्तविक शर्तें और प्रक्रिया शासन के आदेश से तय होंगी।

अब तक किन मांगों पर हुई कार्रवाई?

पिछले साल की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। ग्रेड पे निर्धारण के लिए कमेटी गठित की गई है और इस संबंध में बैठक भी हो चुकी है। कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ कर्मचारियों को अपील का अधिकार दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

वेतन वृद्धि के मामले में कर्मचारियों को लंबित 27 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलने के साथ जुलाई 2023 से शेष पांच प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने का दावा किया गया है। वहीं, अवकाश नियमों में बदलाव के तहत एक महीने का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने की जानकारी है।

दूसरी ओर, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना का विषय अभी प्रक्रिया में है। नियमित भर्ती में आरक्षण और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कर्मचारियों को अंतिम निर्णय का इंतजार है।

10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण सबसे बड़ा मुद्दा

एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग संविलियन या नियमितीकरण की है। इसके अलावा समान काम के लिए समान वेतन, ग्रेड पे में सुधार, वेतन वृद्धि, परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

कर्मचारियों ने सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने, पदोन्नति और करियर ग्रोथ के अवसर उपलब्ध कराने तथा बिना पारदर्शी प्रक्रिया के सेवा से हटाने पर रोक लगाने की मांग भी उठाई है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश और अन्य सेवा सुविधाओं में सुधार की मांग भी इसी आंदोलन का हिस्सा रही है।

इन मांगों में से कुछ पर कार्रवाई हुई है, जबकि कई विषय अभी विचाराधीन या प्रक्रिया में बताए जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण अब तक पूरी नहीं हुई है।

महाराष्ट्र के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी उम्मीद

एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखा। इसके बावजूद वे लंबे समय से संविदा व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर हुए निर्णय की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी उनके संविलियन या नियमितीकरण पर सकारात्मक कदम उठाएगी।