करीब 12 एकड़ सरकारी जमीन पर बाहरियों का कब्जा..एसडीएम ने थमाया नोटिस…बेजा कब्जाधारियों ने किया तहसील का घेराव

बिलासपुर—दोपहर करीब 2 से 3  बजे के बीच खमतराई के सैकड़ों ग्रामीणों तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। तहसील परिसर में एकत्रित खमतराई वासियों ने आरोप लगाया कि हम सब गरीब लोग हैं। स्थानीय जनप्रतिधियों ने रूपये लेकर जमीन दिया है। जमीन पर हमने घर भी बनवा लिया है।  बावजूद इसके  बेदखल किया जा रहा है।  बताया जा रहा है कि जमीन सरकारी है। मामले में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खमतराई स्थित खसरा नम्बर 551 सरकारी जमीन है। खसरे में करीब 28 एकड़ का बड़ा रकबा है। खसरे से करीब ढाई एकड़ जमीन शासन ने छत्तीसगढ ब्राम्हण विकास परिषद को आवंटित किया है। करीब 10 एकड़ जमीन पर अलग से लोगों ने अवैध कब्जा किया है। कलेक्टर के आदेश पर अवैध रूप से काबिज पांच सौ अधिक लोगों को बेखली का आदेश दिया गया है। कब्जा नहीं हटाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

कब्जाधारियों ने किया तहसील का घेराव

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बुधवार की दोपहर करीब 2 से तीन बजे के बीच सैकड़ों की संख्या में खमतराई के लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। गहमा गहमी के बीच लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जमीन पर पिछळे पांच छः साल से घर बनवाकर निवास कर रहे हैं। पिछले दिनों तहसील प्रशासन ने करीब पांच से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। कब्जा छोड़ने का फरमान सुनाया है। हमारे बाल बच्चे हैं..हमने जमा पूंजी खर्च कर घर बनवाया है। सवाल उठता है कि हम अब कहां जाएं। जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होगी हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे।

,स्थानीय लोगों ने दिखाया स्टाम्प

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स्थानीय लोगों के अनुसार घर बनवाने के पहले स्थानीय प्रतिनिधि ने स्टाम्प पर लिखकर जमीन दिया है। हमने इसके एवज में रूपया भी दिया है। ग्रामीणों के अनुसार लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है।

 कब्जा हटाने का नोटिस

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जानकारी देते चलें कि कुछ दिनों पहले कलेक्टर अवनीश शरण, निगम कमिश्नर अमित कुमार ने राजस्व और निगम कर्मचारियों ने क्षेत्र का भ्रमण किया था। इस दौरान कलेक्टर ने तहसीलदार के सहयोग से सरकारी जमीन का चिन्हाकंन भी किया।  साथ ही अतिक्रमण हटाने का फरमान भी सुनाया। इसी क्रम में तहसीलदार ने एसडीएम मनीष साहू के आदेश पर सरकारी जमीन पर काबिज अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने को कहा है।

शासन से आवंटित जमीन पर भी कब्जा

नायब तहसीलदार राहुल शर्मा ने बताया कि खमतराई स्थित खसरा नम्बर 551 सरकारी जमीन है। करीब 28 एकड़ में 11 एकड़ से अधिक जमीन पर करीब 508 लोगों ने कब्जा किया है। कलेक्टर के सर्वे के बाद भी कब्जाधारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर  508 कब्जाधारियों को दो बार कब्जा हटाने का नोटिस थमाया गया है। आज सभी लोग कब्जा हटाने के खिलाफ आवेदन देने आए हैं। लोगों ने आवास की मांग की है।

 राहुल शर्मा ने जानकारी दिया कि खसरा 551 से शासन ने करीब ढाई एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ ब्राम्हण विकास परिषद को आवंटित किया है। ढाई एकड़ जमीन पर काबिज 96 लोगों को कब्जा छोड़ने का दो बार नोटिस दिया गया है। इसके अलावा 10 एकड़ सरकारी जमीन पर काबिज 412 लोगों को भी जमीन खाली करने को कहा गया है। कब्जा नहीं हटाने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार एक्शन लिया जाएगा।

जमीन पर चार पहिया वाले गरीब

  बताते चलें कि कब्जा के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे दर्जनों लोगों के पास महंगी किस्म की चार पहिया गाड़ियां है। सूत्रों की माने तो अवैध कब्जाधारियों में ज्यादातर लोग शहर और जिले के बाहर से आकर कब्जा किया है। कई लोगों ने बताया कि चार साल पहले कवर्धा, मुंगेली और पेन्ड्रा से आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कहने पर घर बनवाया है। 

कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई

एसडीएम मनीष साहू ने बताया कि नोटिस जारी किया गया है। अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाएगा। लोगों ने कहां से जमीन लिया और किससे लिया…इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन खसरा नम्बर 551 सरकारी जमीन है। इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ ब्राम्हण विकास परिषद को आवंटित किया गया है।