बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृपा शंकर सोनी बनाम राज्य शासन एवं मामले में 2 जुलाई  को सुनवाई करते हुए फिलहाल याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अदालत ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक महत्वपूर्ण प्रकरण के निर्णय तक स्थगित कर दिया है।

मामले के संबंध में जनकारी मिली है कि वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा 350 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें सुरगुजा क्षेत्र के 44 पद एवं बस्तर क्षेत्र के 68 पद, अर्थात कुल 112 पद, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू विशेष स्थानीय आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापन के समय सुरगुजा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 55%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 14% आरक्षण लागू था। वहीं बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 67%, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 2% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 14% आरक्षण लागू था।

ये खबर भी पढ़ें…
TET विवाद : कड़वाहट को फिलहाल संवाद की मिठास में बदलने की कोशिश
TET विवाद : कड़वाहट को फिलहाल संवाद की मिठास में बदलने की कोशिश
रायपुर (मनीष जायसवाल ) । राजनीति में जो दिखाई देता है, कहानी अक्सर उससे कुछ आगे की होती है। सामने...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

स्थानीय आरक्षण से संबंधित WPC क्रमांक 591/2012 एवं WPC क्रमांक 4665/2019 में पारित निर्णयों के पश्चात, सुरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र की भर्ती प्रक्रिया को 11.05.2023 के आदेश द्वारा विधिक कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया, जबकि मध्य क्षेत्र की नियुक्तियाँ पूर्ण कर दी गईं।

2 जुलाई को WPS क्रमांक 2307/2024 की सुनवाई में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद यह अभिलिखित किया कि स्थानीय आरक्षण से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में SLP (C) Nos. 18816–18817 of 2022 में लंबित है। इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

ये खबर भी पढ़ें…
CM के आदेश भी बेअसर! बांध में बुजुर्ग की मौत ने खोली प्रशासन की निगरानी व्यवस्था की पोल
CM के आदेश भी बेअसर! बांध में बुजुर्ग की मौत ने खोली प्रशासन की निगरानी व्यवस्था की पोल
रामानुजगंज..( पृथ्वी लाल केशरी ).. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर जनपद पंचायत के ग्राम नावाडीह स्थित त्रिकुंडा जलाशय में 55 वर्षीय राजकुमार...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

उल्लेखनीय है कि यह आदेश याचिका के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं है। सुरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के 112 पदों की भर्ती का प्रश्न अभी भी लंबित है और इस पर आगे सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत होगी।

याचिका में राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानीय आरक्षण संबंधी अधिसूचना से जुड़ा विवाद शामिल है। इस अधिसूचना की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में SLP (Civil) No. 18816-18817/2022 के माध्यम से चुनौती दी गई है और मामला अभी विचाराधीन है। याचिकाकर्ता, राज्य सरकार और निजी पक्षों के वकीलों ने अदालत को बताया कि वर्तमान विवाद सीधे तौर पर उसी मुद्दे से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को 11 मई 2023 के आदेश  के तहत रोक रखा गया है।

ये खबर भी पढ़ें…
शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का भरोसा, आंदोलन के बीच बगिया में CM साय के साथ संवाद, राखी बांधने वाली शिक्षिकाओं को मुख्यमंत्री का रिटर्न गिफ्ट
शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का भरोसा, आंदोलन के बीच बगिया में CM साय के साथ संवाद, राखी बांधने वाली शिक्षिकाओं को मुख्यमंत्री का रिटर्न गिफ्ट
जशपुर/बगिया:(मनीष जायसवाल) छत्तीसगढ़ के शिक्षक आंदोलन में बुधवार का दिन संवाद के लिहाज से अहम रहा। दिन में स्कूल शिक्षा...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

हाईकोर्ट ने माना कि वर्तमान याचिका का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) के अंतिम निर्णय के बाद सूचीबद्ध किया जाए।