विकास कार्यों की रफ्तार पर सीधी पड़ताल, दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने मांगा जमीन पर दिखने वाला परिणाम

बिलासपुर.. सरकारी योजनाओं की प्रगति केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर गांव-गांव और आम लोगों के जीवन में दिखाई दे। इसी संदेश के साथ मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया, लेकिन अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अभी अपेक्षित गति और परिणाम हासिल करना बाकी है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्य समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे हों और योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया।

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समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना सरकारी रिपोर्ट नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाला लाभ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक विभाग तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करे। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से स्वच्छता अभियान को व्यापक स्वरूप देने पर भी जोर दिया गया।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से गांवों का दौरा कर किसानों से संवाद करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा। विभाग ने जानकारी दी कि जिले के कई गांवों में जैविक फसल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने आत्मा योजना की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।

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शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। स्कूलों के प्राचार्यों की नियमित बैठकें हों, पालकों से संवाद बढ़े और ऐसा शैक्षणिक वातावरण बनाया जाए जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का विषय है।

बिजली व्यवस्था की समीक्षा में केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष सामने आई समस्याओं का उल्लेख करते हुए अधिकारियों के सामने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। इसके लिए अभी से व्यापक कार्ययोजना बनाकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने स्वीकृत विद्युत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में बिलासपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है तथा मजदूरी और सामग्री भुगतान भी समय पर किए गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि उपलब्धियों को और बेहतर परिणामों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी स्कूल या आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं, वहां भी चिन्हांकन कर निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि छह कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पशुधन, कौशल विकास, सड़क परिवहन और खनिज विभाग सहित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं का मूल्यांकन केवल खर्च हुई राशि से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए बदलाव से होगा और इसी लक्ष्य के साथ सभी विभागों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।