बिलासपुर… साप्ताहिक जनदर्शन इस बार सिर्फ शिकायतें दर्ज कराने का मंच नहीं रहा, बल्कि गांवों से लेकर शहर तक की कई जमीनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने पहुंचीं। लंबित भुगतान, राशन वितरण में अनियमितता, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, मजदूरी भुगतान और दिव्यांग कर्मचारी के वेतन जैसे मामलों पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित विभागों से जवाब तलब करते हुए समयबद्ध जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एक-एक कर सुनीं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल और अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी भी मौजूद रहे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने किसानों से खरीफ सीजन की तैयारियों और खेती-किसानी की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी ली। किसानों ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश होने से बुआई और अन्य कृषि कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस दौरान किसानों को कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया गया।

मस्तूरी विकासखंड के ग्राम सुकुलकारी निवासी राजकुमार सोनी ने ग्राम पंचायत जलसों के पंचायत भवन में कराए गए विद्युत फिटिंग कार्य का दो वर्षों से भुगतान नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेज दिया।

मस्तूरी के ही लिमतरा गांव की उचित मूल्य दुकान में चार से छह माह से राशन वितरण नहीं होने की शिकायत भी सामने आई। इस पर खाद्य विभाग को पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

तखतपुर विकासखंड के ग्राम पेंडारी निवासी किसान लक्ष्मी प्रसाद कौशिक ने खेत तक जाने वाले रास्ते पर शासकीय भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को तत्काल मौका जांच कर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।

तिफरा निवासी दिव्यांग कर्मचारी दुर्गा केंवट ने समाज कल्याण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के बावजूद वेतन भुगतान में हो रही देरी की शिकायत की। इस पर समाज कल्याण विभाग को लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।

बिल्हा जनपद पंचायत के ग्राम कड़ार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना कार्य कराए मजदूरी भुगतान किए जाने की शिकायत भी जनदर्शन में पहुंची। कलेक्टर ने मामले की जांच कर तथ्य सामने लाने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए। सभी आवेदनों को पात्रता परीक्षण के लिए भू-अभिलेख शाखा भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनदर्शन के दौरान सामने आए मामलों में प्रशासन का फोकस केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभागवार जांच और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों के साथ विभिन्न शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।