वोटर लिस्ट की सफाई या वोटरों का सफाया? — 117 मतदाताओं संग कलेक्टर दफ्तर पहुँचे विजय केसरवानी, SIR में फॉर्म-7 पर बड़ा आरोप

बिलासपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच बेलतरा विधानसभा से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता विजय केसरवानी 117 कथित रूप से विलोपित मतदाताओं को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और सीधे प्रशासन के समक्ष आरोप लगाया कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात के दौरान विजय केसरवानी ने कहा कि जिन 117 लोगों को सामने खड़ा किया गया है, उनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। वे आज भी उसी पते पर निवास कर रहे हैं। बीएलओ द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में उनकी उपस्थिति प्रमाणित हुई है। इसके बावजूद उनके नाम फॉर्म-7 के माध्यम से विलोपित कर दिए गए।

 तीन बूथों से 117 नाम विलोपित

विजय केसरवानी ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 55 और 56, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 191, 192 और 193 से कुल 117 मतदाताओं के नाम हटाए गए। उनके अनुसार बूथ 191 से 10 नाम, बूथ 192 से 15 नाम और बूथ 193 से 92 नाम फॉर्म-7 भरकर विलोपित किए गए।

उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता कि एक ही क्षेत्र के लगातार तीन बूथों से इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाएँ। बीएलओ के भौतिक सत्यापन में मतदाताओं के अपने स्थान पर निवासरत पाए जाने की पुष्टि के बावजूद नाम हटाना गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

“प्राण” नामक व्यक्ति पर नाम कटवाने का आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि “प्राण” नामक एक व्यक्ति लगातार फॉर्म-7 भरकर मतदाताओं के नाम कटवा रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा एक साथ कई फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ बीएलओ पर दबाव बनाया गया कि ये फॉर्म “ऊपर से” आए हैं और उन्हें स्वीकार करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। विजय केसरवानी ने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति करार दिया।

मतदाता सूची की सफाई नहीं, लोकतंत्र पर हमला

विजय केसरवानी ने कहा कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया नहीं बल्कि वर्ग विशेष और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को चिन्हित कर हटाने की सुनियोजित कार्रवाई प्रतीत होती है। उन्होंने इसे “वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, वोटरों का सफाया” बताया।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। यदि वास्तविक निवासरत मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से हटाए जा रहे हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार है।

14 फरवरी तक सुनवाई, 21 को अंतिम प्रकाशन

SIR के तहत आपत्तियों की सुनवाई 14 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे संवेदनशील समय में बड़ी संख्या में नाम विलोपित होना राजनीतिक विवाद को और तेज कर रहा है।

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

विजय केसरवानी ने स्पष्ट कहा कि यदि फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग पर तत्काल रोक नहीं लगी और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस चरणबद्ध उग्र आंदोलन शुरू करेगी।

उन्होंने बताया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करें, जिनके नाम हटाए गए हैं उनका बीएलओ के साथ भौतिक सत्यापन कर पंचनामा तैयार करें और प्रमाण सहित प्रशासन के सामने प्रस्तुत करें।

कलेक्टर ने जांच का दिया आश्वासन

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, बीएलओ से तथ्यात्मक जानकारी ली जाएगी और यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बेलतरा से उठी यह लड़ाई अब केवल 117 नामों का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता, प्रशासनिक निष्पक्षता और राजनीतिक विश्वास के बीच सीधी टकराहट का रूप लेती दिखाई दे रही है।