CG News: फाइलें दबाकर बैठे अफसरों को मुख्य सचिव की फटकार, 31 दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम

CG News-रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में मंगलवार का दिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भारी उथल-पुथल वाला रहा। राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने कामकाज में सुस्ती और बजट होने के बावजूद योजनाओं के लटकने पर सभी विभागों की क्लास लगा दी।

मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया कि फाइलों को बेवजह अटकाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई विभागों के पास बजट उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृतियों में ही एक से दो साल का समय बर्बाद कर दिया गया, जिससे जनता से जुड़ी योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं सकीं।

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इस गंभीर लापरवाही पर मुख्य सचिव ने अफसरों से जवाब तलब करते हुए दो टूक कहा कि योजनाएं उतनी ही बनाएं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।

समीक्षा बैठक का माहौल उस वक्त और भी तनावपूर्ण हो गया जब मुख्य सचिव ने सचिवों की बजाय सीधे विभागीय डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स (MD) से सवाल पूछना शुरू कर दिया।

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वे पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए थे, इसलिए जब कुछ अधिकारियों ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर देरी को सही ठहराने की कोशिश की, तो उन्हें कड़ी फटकार सुननी पड़ी। मुख्य सचिव ने एसएनए–स्पर्श (SNA-Sparsh) प्रणाली में ऑनबोर्डिंग और भुगतान की अधूरी स्थिति पर भी गहरी नाराजगी जताई।

इसके अलावा, उन्होंने सीजीएमएससी (CGMSC) की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सीजीएमएससी का मूल काम दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति है, लेकिन यह संस्था निर्माण कार्यों में भी शामिल है, जिसके लिए इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की जरूरत होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य संबंधित विभागों को ही दिए जाएं और इस पर विभागों से विस्तृत राय मांगी है।

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प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव ने तकनीक के इस्तेमाल और अनुशासन पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वर्ष तक सभी जिला कार्यालयों को ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली से जोड़ दिया जाए और सभी विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति सख्ती से लागू की जाए।

इसके साथ ही विधानसभा में घोषित योजनाओं की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए उन्हें प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी अफसरों को 31 दिसंबर की ‘डेडलाइन’ दी है। उन्होंने साफ कहा कि साल के अंत तक सभी लंबित प्रशासनिक स्वीकृतियां और भुगतान हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए।

साथ ही सभी विभागों को अगले तीन साल का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि अगले महीने वे दोबारा समीक्षा करेंगे और तब केवल काम दिखेगा, बहाने नहीं।