CGPSC Scam: आलीशान रिसॉर्ट में बना था परीक्षा केंद्र, सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, टामन सोनवानी समेत 13 आरोपी

CGPSC Scam:रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच पूरी कर रायपुर की विशेष अदालत में 400 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट पेश कर दी है।

CGPSC Scam: सीबीआई की इस चार्जशीट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि साल 2021 की पीएससी परीक्षा में धांधली को अंजाम देने के लिए बारनवापारा के एक आलीशान रिसॉर्ट को बाकायदा परीक्षा केंद्र बनाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, खास रसूखदार उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे उच्च पदों पर चयनित करवाने के लिए इस पूरी साजिश को सुनियोजित तरीके से रचा गया था।

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सीबीआई ने इस मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 12 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं, जबकि रायपुर के कारोबारी उत्कर्ष चंद्राकर को फरार बताया गया है।

CGPSC Scam: चार्जशीट में उल्लेख है कि उत्कर्ष चंद्राकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसने बारनवापारा रिसॉर्ट में अभ्यर्थियों के ठहरने से लेकर परीक्षा के लिए अन्य तमाम व्यवस्थाएं जुटाने का काम किया था। सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण में संगठित भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग की पुष्टि की है। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने 29 अभ्यर्थियों को इस मामले में गवाह बनाया है, जिनसे पूछताछ के आधार पर घोटाले की कड़ियों को जोड़ा गया है।

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चार्जशीट के अनुसार, भर्ती घोटाले को अंजाम देने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बारनवापारा को विशेष परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया ताकि पर्चा लीक होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को एकांत में तैयारी करवाई जा सके। सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की है, उनमें तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, टामन सोनवानी का भतीजा नितेश सोनवानी, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल और उनका बेटा शशांक गोयल समेत अन्य प्रभावशाली नाम शामिल हैं।

CGPSC Scam:यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब साल 2021 की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित हुए थे। 171 पदों के लिए निकाली गई इस वेकेंसी में तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पांच करीबी रिश्तेदारों का चयन उच्च पदों पर हुआ था। इसमें सोनवानी के बेटे नीतेश सोनवानी और बहू निशा कोसले का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर, भाई की बहू दीपा अजगले का चयन जिला आबकारी अधिकारी के रूप में, बहन की बेटी सुनीता जोशी का चयन श्रम अधिकारी और बड़े भाई के बेटे साहिल सोनवानी का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था। एक ही परिवार के इतने सदस्यों के शीर्ष पदों पर चयन ने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे।

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सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इस बहुचर्चित मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। जांच में पाया गया है कि मई 2023 में जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई, तो उसमें योग्यता के बजाय भाई-भतीजावाद और रसूख को प्राथमिकता दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया में जिस तरह से हेरफेर किया गया, उसे सीबीआई ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ अदालत के सामने रखा है।