CG News।कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

अधूरे मकानों को विभागीय रिकॉर्ड में पूर्ण दिखाने और फर्जी जियो टैगिंग के जरिए भुगतान कराने के मामले में दो आवास मित्रों को पद से हटा दिया गया है।

यह कार्रवाई जनपद पंचायत करतला की जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद की गई है। इसके साथ ही संबंधित आवासों का निर्माण कार्य एक महीने के भीतर पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत औराई में चार प्रधानमंत्री आवास अभी अधूरे थे, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें पूर्ण दर्शाकर भुगतान जारी कर दिया गया था।

पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया कि जियो टैगिंग की प्रक्रिया के दौरान अन्य पूर्ण मकानों की तस्वीरें अपलोड कर दी गई थीं, जिससे आवासों की वास्तविक स्थिति छिपाई गई।

शिकायत की पुष्टि होने के बाद जनपद पंचायत करतला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने औराई के आवास मित्र नरेश कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से कार्यभार से हटा दिया।

ग्राम पंचायत ढोढ़ातराई में भी योजना के नियमों की अनदेखी का मामला उजागर हुआ है। यहां हितग्राही हेतराम पटेल का आवास अधूरा होने के बावजूद उसे कागजों में पूर्ण दिखा दिया गया था।

जांच में अनियमितता प्रमाणित होने पर जनपद पंचायत प्रशासन ने ढोढ़ातराई के आवास मित्र किशन कुमार पटेल को भी कार्यभार से पृथक कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना से जुड़े अमले में हड़कंप मच गया है।

पद से हटाए गए दोनों आवास मित्रों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित अधूरे आवासों को तय एक महीने की समयसीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण कराएं।

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उन्हें नोटशीट के साथ सत्यापित फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में आवासों का काम पूरा नहीं किया गया, तो मामले की जानकारी उच्च कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजकर आगे की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।