CG News।बिलासपुर। जिले का स्कूल शिक्षा विभाग इन दिनों शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय कथित अनियमितताओं और विवादों को लेकर चर्चा में है।

पदोन्नति प्रक्रिया में लेन-देन के आरोपों से लेकर युक्तियुक्तकरण में कथित मनमानी और मनचाही पोस्टिंग के मामलों तक, विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब संकुल समन्वयक योगेश पाण्डेय की पदस्थापना, अध्यापन कार्य और ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर भी आरोप सामने आए हैं।

विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। आरोप लगाए गए थे कि जिला युक्तियुक्तकरण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर की स्वीकृति के बिना ही सैकड़ों शिक्षकों को उनकी मूल शाला में वापस भेजने जैसे फैसले लिए गए।

इस मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी तांडे सहित कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे।

इसके अलावा पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कथित लेन-देन और मनचाही पदस्थापना दिलाने के नाम पर संपर्क करने जैसी चर्चाओं ने भी विभाग की छवि को प्रभावित किया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकती है।

संकुल समन्वयक योगेश पाण्डेय का मामला भी इस विवाद के केंद्र में है। शिक्षक भर्ती के बाद मनचाही पोस्टिंग दिलाने के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपये लेने के आरोप उन पर लगे थे। मामले की जांच में एक लाख रुपये लेने से संबंधित साक्ष्य सामने आने की बात कही गई थी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

इससे मामले में निचली अदालत में सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

हालांकि, याचिका खारिज होने का अर्थ आरोपों का अंतिम रूप से सिद्ध होना नहीं है। मामले में दोष या निर्दोष होने का फैसला न्यायिक सुनवाई के बाद ही होगा।

बताया जाता है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान योगेश पाण्डेय का तबादला मस्तूरी किया गया था।

बाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हुए तबादला संशोधन के बाद उन्हें शहर के नजदीक बिजौर-बहतराई संकुल का संकुल समन्वयक बना दिया गया। इस बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पदस्थापना में संशोधन किस आधार पर किया गया और इसके लिए कौन-सी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई।

इसके साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे नियमित रूप से अध्यापन कार्य नहीं करते, विधिवत अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनुपस्थित रहते हैं और VSK ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में भी मनमानी होती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।

संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों को मार्गदर्शन देने और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करने की होती है।

ऐसे में पदस्थापना और उपस्थिति को लेकर उठे सवालों के बीच निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडेय से यह स्पष्ट करने की मांग उठ रही है कि योगेश पाण्डेय की पदस्थापना में संशोधन किन आधारों पर किया गया, VSK ऐप में उनकी उपस्थिति की स्थिति क्या है और संकुल समन्वयक के रूप में उनके कार्यों की समीक्षा कब होगी।

जिला मिशन समन्वयक ओम पांडेय की भूमिका को लेकर भी चर्चा है, लेकिन इन सवालों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है।

फिलहाल, पदस्थापना, उपस्थिति और शैक्षणिक जिम्मेदारियों को लेकर लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।