CG News/जगदलपुर ।प्रदेश में पंचायत सचिवों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। भाजपा सरकार के वादे के बावजूद पंचायत सचिवों के शासकीयकरण नहीं होने से नाराज पंचायत सचिवों ने कलम बंद आंदोलन का आगाज कर दिया है।

CG News/संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते प्रदेश भर के पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन राह पर चल चुके हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष ललित कुमार पांडे और सचिव अरुण सेठिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा लेकिन
पंचायत सचिवों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार बनने के 17 महीने बाद भी यह वादा अधूरा है, जिससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है।

7 जुलाई को पंचायत सचिवों के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पंचायत मंत्री विजय शर्मा, पूर्व मुखमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आदि उपस्थित थे, लेकिन शासकीयकरण को लेकर ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।

CG News/सचिव संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार किसी की भी हो, उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है।

उनके साथ और उनके द्वारा नियुक्त कई कर्मचारियों को शासकीयकरण एवं क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है किंतु पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 29 अन्य विभागों के 200 से भी अधिक प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद ना सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है न ही अन्य कर्मचारियों के भांति सुविधाएं। उनके संघ के कई बुजुर्ग साथियों को पेंशन भी नहीं मिलता है जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है।