Cg high court।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमान्य शिक्षण बोर्ड की अंकसूची के आधार पर पेशेवर पंजीयन हासिल करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।

जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने 4 नवंबर 2026 को दिए फैसले में स्पष्ट किया कि किसी अमान्य बोर्ड से जारी अंकसूची के आधार पर फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन पाने का कानूनी अधिकार नहीं बनता।

कोर्ट ने चांपा निवासी राधेश्याम धाकते की याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसके तहत 18 जुलाई 2022 को उनका फार्मासिस्ट पंजीयन रद्द कर दिया गया था।

मामले के अनुसार, राधेश्याम धाकते ने वर्ष 2013 में ‘सीजी बोर्ड ऑफ स्कूल एंड टेक्निकल एजुकेशन’ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

बोर्ड की ओर से जारी अंकसूची के आधार पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत फार्मासिस्ट बनने के लिए आवेदन किया। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद परिषद ने 1 दिसंबर 2021 को उन्हें फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमांक 21785 जारी कर दिया। इसके बाद वे पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में सेवाएं देने लगे।

हालांकि, बाद में परिषद को संबंधित बोर्ड की मान्यता और उसके द्वारा जारी अंकसूची की वैधता पर संदेह हुआ। जांच के बाद परिषद ने 6 जुलाई 2022 को नोटिस जारी कर राधेश्याम धाकते से जवाब मांगा।

उन्होंने 12 जुलाई को अपने दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए, लेकिन परिषद ने जवाब को संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद 18 जुलाई 2022 को उनका फार्मासिस्ट पंजीयन रद्द कर दिया गया। परिषद के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मान्यता की अवधि को लेकर दोनों पक्षों ने रखी दलील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संबंधित बोर्ड को 7 नवंबर 2012 को अस्थायी समकक्षता (Provisional Equivalence) प्रदान की गई थी, जिसे बाद में 7 मार्च 2015 को वापस लिया गया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने इसी अवधि के दौरान पढ़ाई पूरी की थी और हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के आधार पर अपनी शिक्षा जारी रखी थी। ऐसे में बोर्ड की मान्यता बाद में वापस लिए जाने का नुकसान विद्यार्थियों को नहीं उठाना चाहिए।

वहीं, राज्य शासन और फार्मेसी परिषद की ओर से इस दलील का विरोध किया गया। परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड की अस्थायी संबद्धता 11 मार्च 2014 को ही निलंबित कर दी गई थी।

इसके बाद ‘काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन’ ने 3 जुलाई 2015 को उसकी मान्यता पूरी तरह निरस्त कर दी थी। इस निर्णय को 26 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने और 7 अक्टूबर 2023 को अपील में भी बरकरार रखा गया था।

अंतरिम राहत से नहीं मिलती स्थायी मान्यता

मामले में कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2014 में दायर पुरानी याचिका में विद्यार्थियों को दी गई राहत अंतरिम थी। यह राहत केवल उस मामले के अंतिम निर्णय तक सीमित थी।

बोर्ड की संबद्धता निरस्त होने के बाद उस अंतरिम संरक्षण के आधार पर स्थायी कानूनी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2018 के नीतिगत निर्णय का भी उल्लेख किया। इसके तहत 7 नवंबर 2012 से 7 मार्च 2015 के बीच संबंधित बोर्ड से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को केवल निजी परीक्षार्थी (Private Candidates) के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि अमान्य बोर्ड की अंकसूची को स्वतः पूर्ण वैधता मिल गई या उसके आधार पर पेशेवर पंजीयन जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

फार्मेसी परिषद का आदेश बरकरार, याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास किसी सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त बोर्ड की वैध 10वीं या 12वीं की अंकसूची उपलब्ध नहीं थी।

ऐसे में अमान्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जारी फार्मासिस्ट पंजीयन को रद्द करने की परिषद की कार्रवाई कानून के अनुरूप थी।

कोर्ट को परिषद के आदेश में कोई मनमानी या अवैधता नजर नहीं आई। इसी आधार पर जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी और फार्मेसी परिषद द्वारा पंजीयन रद्द किए जाने के फैसले को बरकरार रखा।