बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने संविदा आधार पर बरसों से सेवाएं दे रही एक प्रशिक्षण अधिकारी के नियमितीकरण के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया है।

बिलासपुर में संविदा आधार पर प्रशिक्षण अधिकारी (सिलाई प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत सरोज सिंह की नियुक्ति 28 मई 2009 को हुई थी। याचिकाकर्ता लंबे समय से निरंतर और निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रही हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने पहले भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पूर्व में हाई कोर्ट ने 1 मई 2025 को एक आदेश पारित कर राज्य शासन को निर्देशित किया था कि वह 05 मार्च 2008 के परिपत्र और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करे। सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता वेदांत षडंगी ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखते हुए कहा, सक्षम प्राधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ‘जग्गो बनाम भारत संघ’ के फैसले में दिए गए विधिक सिद्धांतों का समुचित परीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा, शासन द्वारा जवाब में जिस 01 जून 2009 के नए परिपत्र का हवाला दिया जा रहा था, वह न तो पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाही का आधार था और न ही मूल आदेश को खारिज करते वक्त उस पर विचार किया गया था।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, किसी भी प्रशासनिक आदेश की वैधता का परीक्षण केवल उस आदेश में दर्ज कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। बाद में जवाब के माध्यम से नए आधार खड़े करके मूल आदेश की कमियों को सही नहीं ठहराया जा सकता।

याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। मामले की गंभीरता और तर्कों पर गहन विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने 11 फरवरी 2026 के खारिज आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करे।

सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश 01 मई 2025) तथा 01 जून 2009 के परिपत्र समेत अन्य सभी संबंधित शासकीय दिशा-निर्देशों के प्रभाव का परीक्षण कर अगले 90 दिनों के भीतर एक स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करने का आदेश दिया है।