CG News: सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नियमों को ताक पर रखकर शासकीय पट्टे की जमीन की खरीद-फरोख्त करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर ने इस मामले में उप पंजीयक से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है, और तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह पूरा मामला दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612 ( 14 अगस्त 2026) से जुड़ा हुआ है। इसके तहत अंबिकापुर तहसील के सकालो निवासी विक्रेता राकेश विश्वास (पिता विमल विश्वास) और रिंग रोड केदारपुर, अंबिकापुर निवासी क्रेता अनिल कुमार श्रीवास्तव (पिता हृदय नारायण श्रीवास्तव) के बीच खसरा नंबर 234/2, जिसका कुल रकबा 0.1200 हेक्टेयर यानी करीब 30 डिसमिल है, की भूमि का क्रय-विक्रय पंजीकृत किया गया था।

जांच में यह बात सामने आई है कि यह भूमि मूल रूप से पुनर्वास विभाग द्वारा विक्रेता को शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी।

इसके बावजूद, पंजीयन के दौरान न तो विक्रेता-क्रेता द्वारा कलेक्टर सरगुजा से कोई विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी और न ही भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र ही दस्तावेजों के साथ संलग्न किया गया था।

प्रशासन द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 158 (4) के तहत प्राप्त भूमि के विक्रय के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।

इतना ही नहीं, इस पंजीकृत दस्तावेज में न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23, 05 अक्टूबर 2023 का हवाला तो दिया गया है, लेकिन उस आदेश में दी गई अनुमति के क्रेता-विक्रेता इस मौजूदा सौदे के क्रेता-विक्रेता से पूरी तरह भिन्न हैं।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उप पंजीयक किसी भी संपत्ति के पंजीयन से पहले विक्रेता की स्थिति और भूमि स्वामी के रूप में उसके वैध अधिकारों को सत्यापित करने वाले प्रमाण पत्रों की जांच जरूर करें। इसके बावजूद उप पंजीयक ने इन तमाम नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार कर दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया।

कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी नोटिस के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरी लापरवाही पर दो दिवस के भीतर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है या जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।