CG Liquor Scam।रायपुर। Chhattisgarh के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा की गई 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है।

इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए ed को जल्द से जल्द अपना जवाब पेश करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

CG Liquor Scam।सुनवाई के दौरान एजेंसी के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।

मीडिया रिपोर्ट अनुसार यह पूरा प्रकरण छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले (CG Liquor Scam) की चल रही वित्तीय जांच से जुड़ा हुआ है।

ED ने जांच के दायरे में आते हुए चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था।

इस कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने अपने कब्जे के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। हालांकि, इनमें से 30 प्लॉट ऐसे हैं, जो पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ईडी का मुख्य आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अवैध रूप से कमाई गई रकम को बड़े पैमाने पर जमीन और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया था। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है, हालांकि इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।

चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति की कुर्की के खिलाफ दायर यह अपील पिछले दो महीनों से ट्रिब्यूनल में लंबित पड़ी है।

इस समयावधि के दौरान ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो बार अवसर दिए जा चुके थे, इसके बावजूद एजेंसी ने अब तक लिखित जवाब पेश नहीं किया। यहां तक कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से कोई भी वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था।

बीते शनिवार को कुम्हारी की कॉलोनी में प्लॉटों पर नोटिस चस्पा किए जाने की कार्रवाई के तुरंत बाद, चैतन्य बघेल की ओर से मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

सोमवार को जब ED के वकील ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए और अतिरिक्त समय की मांग की, तो ट्रिब्यूनल ने उसे नामंजूर कर दिया।

 पीएमएलए (PMLA) के कानूनी प्रावधान

कानूनी जानकारों के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि वह किसी भी संदिग्ध संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके पश्चात एजेंसी को 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के सामने औपचारिक शिकायत दाखिल करनी होती है।

इसके बाद धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का पूरा अवसर मिलता है, जिसके आधार पर प्राधिकरण कुर्की को सही ठहरा सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष के पास धारा 26 के अंतर्गत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने का कानूनी अधिकार होता है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।