(मनीष जायसवाल) छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बढ़ती सक्रियता, प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में उनके दौरों की रूपरेखा और केंद्रीय भाजपा नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आना राजनीतिक हलकों में कई तरह के संकेत दे रहा है। विधानसभा चुनाव अभी करीब दो साल दूर हैं। अक्टूबर-नवंबर 2028 के आसपास चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना को देखते हुए सरकार के पास लगभग 22 महीने का समय बचता है। ऐसे में सरकार की सक्रियता को आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है।

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है। क्या सत्ता अपने आईने में जो तस्वीर देख रही है, जनता का जनमत भी वैसा ही है? क्या सरकार ने जनता का मूड समझ लिया है या सत्ता के गलियारों में मिलने वाला फीडबैक ही जनता की राय मान लिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीति बनाने वाले अपनी ही बनाई व्यवस्था में खुश हैं और जनता को घी बांटने का हिसाब भी खुद ही लगा रहे हैं, जबकि जनता तक उस घी का स्वाद पहुंचा भी है ?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हालिया कार्यक्रमों को देखें तो उनमें राजनीतिक संदेश भी दिखाई देता है। जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण, धान खरीदी केंद्रों का अवलोकन और विकास कार्यो की समीक्षा। इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार आदिवासी समाज, किसान और ग्रामीण मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने में लगी है। सरकार इसे अपने तीन साल के कामकाज और मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन से जोड़कर पेश कर रही है।

बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। बस्तर के दूरस्थ इलाकों में सड़क निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, शहरी विकास के लिए HUDCO और CEPT यूनिवर्सिटी के साथ समझौते, बिलासपुर में ऑटोमेटेड कार पार्किग और बायोगैस प्लांट जैसे प्रोजेक्ट सरकार की विकास वाली तस्वीर का हिस्सा हैं।

लेकिन इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी है। प्रदेश के कई इलाकों में सड़कें अब भी बदहाल हैं। नगरीय निकायों में सफाई, कचरा प्रबंधन, पेयजल और जल निकासी की समस्याएं बनी हुई हैं। निर्माण कार्यो की रफ्तार और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आती रही हैं। बड़े आयोजनों और लोकार्पणों से विकास की तस्वीर जरूर सामने आती है, लेकिन आम आदमी के रोजमर्रा के अनुभव में उस विकास की मौजूदगी कितनी है, इसका अपना महत्व है।

मोदी की गारंटी को लेकर सरकार का दावा है कि उसने बड़े वादे पूरे किए हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बढ़ी हुई दरें, प्रधानमंत्री आवास और दूसरी योजनाओं को सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती है। लेकिन इसी मोदी की गारंटी के बीच एक ऐसा वर्ग भी खड़ा है, जो सरकार के दावों से पूरी तरह सहमत दिखाई नहीं देता। यह वर्ग है प्रदेश का शासकीय कर्मचारी।

पटवारी हड़ताल पर हैं और धान खरीदी का नया सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे समय में राजस्व व्यवस्था से लेकर खरीदी केंद्रों तक प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी चुनौतियां हैं। दूसरी ओर नियमित कर्मचारी हों, पूर्व शिक्षाकर्मी हों, अनियमित कर्मचारी हों या संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी, अलग-अलग वर्गो की अपनी समस्याएं हैं। महंगाई भत्ते के एरियर, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर असंतोष बना हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि जिन घोषणाओं और वादों से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद थी, उन पर समय रहते फैसला नहीं हुआ। महंगाई भत्ते का एरियर तक नहीं मिलने की शिकायतें हैं। ऐसे में मोदी की गारंटी का हिसाब जब सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में रखती है, तब कर्मचारियों के बीच उसका मूल्यांकन अलग नजरिए से होता है।

राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि फिलहाल कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही, जितनी सरकार को घेरने के लिए होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने सबसे मुखर असंतोष कई बार विपक्षी दलों से ज्यादा कर्मचारी संगठनों की ओर से सामने आता है। कर्मचारी नियमित हों या अनियमित, उनकी नाराजगी का अपना सामाजिक और राजनीतिक असर है। प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या और उनका अलग-अलग सामाजिक समूहों से जुड़ाव भी इस असंतोष को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। अगर इस असंतोष के साथ कांग्रेस का राजनीतिक तड़का भी लग गया तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है।

यहां एक और हिसाब समझने की जरूरत है। सरकार डबल इंजन की ताकत की बात करती है। फिर ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा भी सामने आता है। नगरीय निकाय और पंचायतों में भाजपा की सत्ता होने से विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद की जाती है। लेकिन इन निकायों और पंचायतों तक केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा? स्थानीय स्तर पर विकास का पैसा कहां और किस तरह खर्च हुआ? नगर निगम से लेकर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक आम आदमी को इस अतिरिक्त राजनीतिक ताकत का कितना फायदा मिला? डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बहस के बीच इन सवालों का अपना राजनीतिक महत्व है।

चुनाव से पहले सिर्फ योजनाओं की घोषणा, लोकार्पण और सरकारी आंकड़ों का हिसाब ही राजनीतिक तस्वीर का पूरा आधार नहीं होता। किसान, युवा, महिला, व्यापारी, कर्मचारी और ग्रामीण मतदाता सरकार के कामकाज को किस नजर से देख रहे हैं, इसका असर चुनाव के समय सामने आता है। सत्ता के गलियारों में पहुंचने वाली रिपोर्ट और जनता के बीच चल रही चर्चा में कितना अंतर है, यह भी राजनीति का एक अहम पहलू है।

फिलहाल कांग्रेस चुनावी तैयारी में भाजपा से काफी पीछे दिखाई देती है। प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता और सरकार के खिलाफ उसके आंदोलनों को लेकर वैसी हलचल नजर नहीं आती, जैसी किसी मजबूत विपक्ष से अपेक्षित होती है। लेकिन राजनीति में विपक्ष की कमजोरी हमेशा सत्ता की मजबूती की गारंटी नहीं होती। कई बार सरकार के खिलाफ असंतोष अपना रास्ता खुद तलाश लेता है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की गतिविधियां और अलग-अलग वर्गो की नाराजगी इसी राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकती हैं।

मुख्यमंत्री साय के कार्यक्रमों की जिस तरह से ब्रांडिंग और प्रस्तुति हो रही है, उसमें डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दौर की चुनावी सक्रियता की झलक दिखाई देने लगी है। बड़े आयोजन, केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी, विकास की घोषणाएं और सरकार की उपलब्धियों का लगातार प्रचार। फर्क इतना है कि इस बार डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन का तर्क भी है। लेकिन चुनाव में इंजन की संख्या से ज्यादा मायने जनता के अनुभव और उसके मन में बनी सरकार की छवि के होते हैं।

भाजपा सरकार चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अभी उस मुकाबले में दूर नजर आती है। मगर चुनावी राजनीति का असली हिसाब केवल सत्ता की सक्रियता और विपक्ष की निष्क्रियता से तय नहीं होता। मोदी की गारंटी से लाभान्वित वर्ग, अपनी मांगों को लेकर आंदोलित कर्मचारी, धान खरीदी की चुनौतियों से जूझते किसान और रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं से जूझता आम आदमी, इन सबकी अपनी-अपनी राय है। फिलहाल सत्ता के आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर और जनता के मन में बन रही तस्वीर एक जैसी है या नहीं, छत्तीसगढ़ की आने वाली राजनीति का दिलचस्प पहलू यही है।