रायपुर (मनीष जायसवाल)। कुरकुरे का एक विज्ञापन कभी खूब चर्चित हुआ था..। टेढ़ा है, पर मेरा है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की डिजिटल व्यवस्था को देखकर यह लाइन अनायास याद आ जाती है। एक तरफ शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए VSK एप, जियो-फेंसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, दूसरी तरफ उसी व्यवस्था से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से Google Sheet भरवाई जा रही है। दो बार स्मरण पत्र जारी करने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी हो गया। यह मामला प्रशासनिक सख्ती से ज्यादा विभाग की डिजिटल व्यवस्था के भीतर मौजूद विरोधाभास को सामने लाता है।

लोक शिक्षण संचालनालय के 12 नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, 8 अक्टूबर को ऐसे शिक्षक-कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी जो VSK एप में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे। 16 अक्टूबर को उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई, जहां एक भी कर्मचारी ने एप में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। दोनों मामलों में Google Sheet भरने के निर्देश दिए गए। 3 और 4 नवंबर को स्मरण पत्र जारी होने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया गया। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार बताया गया है।

लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक-कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड पहले से ऑनलाइन है तो जानकारी जुटाने के लिए बार-बार Google Sheet की जरूरत क्यों पड़ रही है? करीब दो साल से CG School In पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक का पंजीयन, पदस्थापना, सेवा संबंधी जानकारी और अवकाश आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन है। वेतन संबंधी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है और बिल कोषालय तक डिजिटल माध्यम से पहुंचते हैं। दूसरी तरफ VSK एप में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होती है और जियो-फेंसिंग के जरिए स्कूल की निर्धारित लोकेशन के आधार पर उपस्थिति का रिकॉर्ड तैयार होता है।

ऐसी स्थिति में CG School In के कर्मचारी और स्कूलवार डेटा का VSK के उपस्थिति रिकॉर्ड से मिलान करना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। कर्मचारी कोड और स्कूल कोड के आधार पर दोनों डेटा को Excel में मिलाने पर यह सामने आ सकता है कि किस स्कूल में कितने कर्मचारी पंजीकृत हैं, कितनों ने उपस्थिति दर्ज की और कितनों की उपस्थिति नहीं आई। जिन स्कूलों में एक भी कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, उनकी प्राथमिक सूची भी तैयार हो सकती है। इसके बाद संबंधित जिलों से सिर्फ वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जा सकता है।

यह सही है कि नेटवर्क की समस्या, एप की तकनीकी खराबी, अवकाश, स्थानांतरण और संलग्निकरण जैसी परिस्थितियों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती। उपस्थिति दर्ज नहीं होने का अर्थ हमेशा शिक्षक का स्कूल से अनुपस्थित होना भी नहीं है। इसलिए स्थानीय स्तर पर सत्यापन की जरूरत हो सकती है। लेकिन जब ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है तो प्राथमिक जानकारी निकालने के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारियों से अलग से Google Sheet भरवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या VSK और CG School In के बीच डेटा का समन्वय नहीं है? यदि नहीं, तो दो साल से अधिक समय से चल रही डिजिटल व्यवस्था में यह कमी अब तक दूर क्यों नहीं हुई?

तकनीक का उद्देश्य प्रशासनिक काम आसान करना और एक ही जानकारी को बार-बार अलग-अलग प्रारूप में मांगने की जरूरत खत्म करना है। लेकिन यहां शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कर रहा है, कर्मचारी ऑनलाइन छुट्टी ले रहा है, सेवा और वेतन का रिकॉर्ड डिजिटल है, फिर भी उसी विभाग को अपने आंकड़े जुटाने के लिए जिलों से Google Sheet भरवानी पड़ रही है। जानकारी नहीं देने पर वेतन रोकने की नौबत आ रही है।

कुरकुरे के विज्ञापन की लाइन फिर याद आती है। टेढ़ा है, पर मेरा है। डिजिटल व्यवस्था में तकनीकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करना और अपने ही ऑनलाइन रिकॉर्ड का बेहतर इस्तेमाल करना विभाग की जिम्मेदारी है। सवाल सिर्फ 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने का नहीं है। सवाल यह है कि जब विभाग के पास शिक्षकवार और स्कूलवार जानकारी जुटाने के लिए इतने डिजिटल संसाधन मौजूद हैं, तब उसे Google Sheet और स्मरण पत्रों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? आखिर डिजिटल स्कूल शिक्षा विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी मैन्युअल निर्भरता क्यों बनी हुई है?