अटल विवि में करोड़ों का खरीद घोटाला?—तीन सदस्यीय दल करेगा जांच.. खरीदी में हेराफेरी का बड़ा खेल!.. सरकार की कड़ी नजर

रायपुर / बिलासपुर…अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में करोड़ों की जेम खरीदी अनियमितताओं ने आखिरकार सरकार को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। उच्च शिक्षा संचालनालय ने इस मामले में गहन जांच के लिए एडिशनल डायरेक्टर केके तिवारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय दल को आज बिलासपुर भेजने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जेम पोर्टल से की गई खरीद में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तक पहुंची थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई।

दीक्षांत समारोह के चलते यह जांच दल दो दिनों से रुका हुआ था। मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में समापन हुए समारोह के बाद आज टीम बिलासपुर रवाना की जा रही है। सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि समारोह चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन अनियमितता पर कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी।

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विश्वविद्यालय पर आरोप है कि उसने जेम पोर्टल से करोड़ों की खरीद एक ही स्वामित्व वाले कई फर्मों से कर ली। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन फर्मों की मालिकाना संरचना एक ही व्यक्ति से जुड़ी है और इन्हें जेम पर अलग-अलग पहचान देकर खरीद का फॉर्मेट तैयार किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि निविदा प्रक्रिया में ऐसे शर्तें जोड़ी गईं, जो केवल संबंधित सप्लायरों के पास ही उपलब्ध थीं। इस पद्धति से जेम पोर्टल की मूल भावना को ही दरकिनार कर दिया गया।

सरकार इस मामले में बेहद संवेदनशील है। मुख्य सचिव विकास शील ने साफ निर्देश दिए हैं कि खरीदी घोटाले में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई से कोई भी बच नहीं पाएगा। इससे पहले भी सरकार ने महासमुंद जिले के राजीव लोचन पीजी कॉलेज, राजिम में जेम खरीदी गड़बड़ी पकड़े जाने पर प्राचार्या सहित चार सहायक प्राध्यापकों को निलंबित किया था। अब अटल विवि का मामला सरकार के रडार पर सबसे ऊपर है।

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हायर एजुकेशन विभाग की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जेम खरीदी में एक बड़ा खेल पूरे प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय है। एक ही सप्लायर कई नामों से फर्म बनाता है, फिर विभागीय अधिकारियों से सेटिंग के जरिए ऐसी शर्तें डलवा लेता है जो अन्य किसी सप्लायर के पास नहीं होतीं। इसके बाद वही सप्लायर अपनी अलग-अलग फर्मों से तीन टेंडर भरता है और तकनीकी योग्यता में टिक कर L1 घोषित हो जाता है। इस बड़े खेल का सबसे मजबूत केस इस समय अटल विश्वविद्यालय के खिलाफ माना जा रहा है।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के जिन अधिकारियों ने इस पूरी प्रक्रिया को क्लियरेंस दिया, वे भी जांच के दायरे में होंगे। उच्च शिक्षा संचालनालय की टीम बिलासपुर में संबंधित दस्तावेजों और खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया की गहराई से जांच करेगी।

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फिलहाल प्रदेश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की नजरें अटल विवि पर टिकी हैं। जेम खरीदी का यह मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है—कई विभागों में इसी तरह की शिकायतें पहले भी उठ चुकी हैं। अगर अटल विश्वविद्यालय का मामला साबित होता है, तो यह प्रदेश में जेम पोर्टल पर होने वाली सबसे बड़ी खरीद अनियमितता मानी जाएगी।