“15 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन अनिवार्य: आईजी की सख्ती, लंबित 2374 केस भी निशाने पर”

बिलासपुर …रेंज स्तर पर कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने साफ संकेत दिया है कि अब देरी और ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए, जहां कामकाज को समयबद्ध और परिणाम आधारित बनाने पर जोर रहा।

लंबित 2374 मर्ग केस—तत्काल निपटाने के निर्देश

बैठक में सबसे बड़ा फोकस रेंज में लंबित 2374 मर्ग प्रकरणों पर रहा, खासकर 2024 से पहले के मामलों पर। निर्देश दिए गए कि इन प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाए। हत्या जैसे गंभीर मामलों में डीएनए जांच और एफएसएल रिपोर्ट को प्राथमिकता देने को कहा गया, ताकि जांच लंबित न रहे।

सुशासन तिहार’—शिकायतों का मौके पर समाधान

1 मई से 10 जून तक चलने वाले ‘सुशासन तिहार’ के दौरान मिलने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट किया गया कि इस अवधि में आने वाली शिकायतें सीधे जवाबदेही तय करेंगी।

पासपोर्ट वेरिफिकेशन—15 दिन की समयसीमा

नागरिक सेवाओं में सुधार के तहत पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा किया जाए और आवेदकों को अनावश्यक रूप से थाने बुलाने या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बचा जाए।

हाईवे पेट्रोलिंग और माइनिंग क्षेत्रों पर नजर

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने, माइनिंग क्षेत्रों में काम करने वालों की मुसाफिरी दर्ज करने और बाहरी राज्यों में जाने वाली पुलिस टीमों के लिए तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।