Shikshak Bharti News।रायपुर…छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता शैलेश ने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) के नाम पर साय सरकार ने न केवल सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है, बल्कि हजारों शिक्षकों के पद समाप्त कर युवाओं के रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि यदि नई भर्ती नहीं हुई, तो विधानसभा में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अचानक कैसे घट गई।

Shikshak Bharti News।शैलेश ने कहा कि वर्ष 2025 के बजट सत्र में मार्च माह के दौरान विधानसभा में कांग्रेस विधायक के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में शिक्षकों के 63,053 पद रिक्त हैं। इसके बाद जून 2025 में सरकार ने शिक्षकों और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण लागू किया। वहीं जुलाई 2025 के मानसून सत्र में इसी विषय पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार ने रिक्त पदों की संख्या 25,907 बताई।

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Shikshak Bharti News।उन्होंने सवाल उठाया कि जब मार्च से जुलाई के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, तो 37,146 रिक्त पद आखिर कहां चले गए? उनके अनुसार इसका सीधा अर्थ यही है कि सरकार ने बड़ी संख्या में पद समाप्त कर दिए, जिससे हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता बंद हो गया।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्ष 2008 के निर्धारित शिक्षक सेटअप में बदलाव कर पदों में कटौती की है। उनके अनुसार पहले प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षकों (1+2) का प्रावधान था, जिसे घटाकर 1+1 कर दिया गया। उनका दावा है कि इससे प्रदेश के लगभग 30,700 प्राथमिक विद्यालयों में 30,700 पद समाप्त हो गए।

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इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में पहले 1+4 का शिक्षक सेटअप था, जिसे घटाकर 1+3 कर दिया गया। इससे प्रदेश के लगभग 13,011 मिडिल स्कूलों में 13,011 पद कम हो गए। उनका आरोप है कि व्याख्याताओं के अनुपात में भी कटौती की गई है और कुल मिलाकर लगभग 50 हजार शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं।

शैलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी अपने घोषणा पत्र में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भर्ती बढ़ाने के बजाय पद ही कम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि अब सरकार केवल 5 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चला रही है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों की संख्या घटने का सीधा असर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ेगा। यदि वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप पर्याप्त शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल रोजगार का नहीं, बल्कि प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के भविष्य का सवाल है।

कांग्रेस ने सरकार से विधानसभा में दिए गए दोनों जवाबों के बीच आए अंतर को स्पष्ट करने, रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने तथा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है।