रायपुर। चर्च‍ित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप Mahadev Online Book मामले में जांच का दायरा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को आज भारी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

सीबीआई CBI की 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद एजेंसी ने आगे और रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

वहीं दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी अपने मामले में जारी नॉन-बेलेबल वारंट को एक्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में औपचारिक अर्जी दी है।

विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी और तीखी बहस हुई। ईडी की ओर से वकील सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तुषार गिरी ने पैरवी की।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट परिसर में सीबीआई और ईडी दोनों के बड़े अधिकारी मुस्तैद नजर आए। इस बीच, सिंडिकेट से जुड़े 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पहले ही दिल्ली तलब किया जा चुका है।

8 दिन की रिमांड में क्या-क्या खंगाला गया?

  • सीबीआई ने अपनी रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से कई अहम और संवेदनशील बिंदुओं पर लंबी पूछताछ की है:
  • नेटवर्क और पैनल ऑपरेटर: महादेव ऐप के संचालन का पूरा ताना-बाना, देश-विदेश में फैले पैनल ऑपरेटरों और फ्रेंचाइजी नेटवर्क की जानकारी।
  • हवाला और अवैध लेनदेन: सट्टेबाजी से जुटाए गए अकूत काले धन को किन-किन चैनल्स और बैंक खातों के जरिए छिपाया गया और हवाला के माध्यम से विदेशों में कैसे भेजा गया।
  • प्रोटेक्शन मनी और सिंडिकेट: जांच एजेंसी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि इस अवैध साम्राज्य को चलाने के लिए सरकारी तंत्र, नौकरशाहों और नेताओं को किस तरह कथित ‘प्रोटेक्शन मनी’ और रिश्वत पहुंचाई जाती थी।

महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था। वह साल 2023 से दुबई में शरण लिए हुए था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का सहारा लिया और यूएई से ओमान भाग गया था।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे धर दबोचा था। इसके बाद भारत सरकार के अनुरोध, इंटरपोल के समन्वय और ओमान के अधिकारियों के साथ चली लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया के बाद, सीबीआई की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे सुरक्षित भारत ले आई थी।

भारत आने से पहले ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, और देश लौटकर पूरे सट्टा नेटवर्क के बड़े राज खोलने की बात कही थी।

इस पूरे मामले की शुरुआत 30 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में दर्ज पहली एफआईआर से हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शिकंजा कसा था।

जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य सरगना के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य से जुड़ी 13 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद 18 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया था।

फिलहाल, सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी की गंभीर धाराओं और छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत शिकंजा कस चुकी है, जबकि ईडी देश-विदेश में करोड़ों की संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए है।