EPFO Minimum Pension Hike-नए ईपीएफओ नियमों के तहत जल्द कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7500 रुपये हो सकती है

EPFO Minimum Pension Hike/ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) की पेंशन योजना लंबे समय से चर्चा में है। खासतौर पर Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जोरों पर है।

EPFO Minimum Pension Hike/ सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने EPFO के तहत चलाई जाने वाली इस योजना के लिए न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह तय किया था, लेकिन बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त साबित हो रही है। पेंशनभोगियों के संगठन EPS-95 आंदोलन समिति ने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसे लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने जल्द ही आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

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देशभर में 78 लाख से अधिक पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार के सामने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी रखी है।

संगठन का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मुद्दे पर चर्चा की गई है, जिसमें पेंशन राशि को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग दोहराई गई। इस पर वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

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पेंशन में बढ़ोतरी की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि इस साल न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हो सकती है।

खासकर फरवरी 2025 में होने वाली EPFO की Central Board of Trustees (CBT) बैठक से इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में EPF खाताधारकों के लिए 2024-25 की ब्याज दर भी तय की जाएगी, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी मुख्य एजेंडे में शामिल हो सकता है।

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EPF खाताधारकों के लिए एक और अहम विषय “Interest Stabilization Reserve Fund” को लेकर चल रही चर्चाएं हैं। सरकार EPFO के लिए इस विशेष फंड की स्थापना पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य खाताधारकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाकर एक स्थिर ब्याज दर प्रदान करना होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस योजना की व्यवहार्यता पर अध्ययन कर रहा है और इसकी सफलता से EPFO खाताधारकों को निश्चित और भरोसेमंद रिटर्न मिल सकेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए EPFO की ब्याज दर 8% से 8.25% के बीच रहने की संभावना है। 2023-24 के लिए यह ब्याज दर 8.25% तय की गई थी, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई गई थी। अब देखना यह होगा कि फरवरी 2025 की बैठक में इस पर क्या फैसला लिया जाता है।

EPFO की Central Board of Trustees (CBT) की यह बैठक पेंशनभोगियों और खाताधारकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पेंशनभोगी मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और DA को इसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, EPFO खाताधारकों के लिए ब्याज दर स्थिर करने की योजना पर भी चर्चा हो रही है, जिससे उनके रिटर्न को बाजार जोखिमों से बचाया जा सके।EPFO Minimum Pension Hike

अब सभी की नजरें फरवरी में होने वाली EPFO बैठक पर टिकी हैं, जहां से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और EPF खाताधारकों के लिए स्थिर ब्याज दर को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है।EPFO Minimum Pension Hike