रायपुर निगम की अवैध जल कनेक्शन नियमितीकरण योजना पर विवाद, शुल्क को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने शहर में अवैध जल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक ‘एकमुश्त जलकर निपटान योजना’ लागू रहेगी।

हालांकि योजना के तहत निर्धारित नियमितीकरण शुल्क को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है और इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है।

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नगर निगम के अनुसार शहर में लगभग 3.50 लाख संपत्तियां हैं, जबकि निगम के रिकॉर्ड में केवल 2.21 लाख वैध नल कनेक्शन दर्ज हैं। इस प्रकार करीब 90 हजार संपत्तियों में ऐसे जल कनेक्शन हैं, जिनका निगम के अभिलेखों में पंजीकरण नहीं है, लेकिन वहां वर्षों से जलापूर्ति की जा रही है।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा, “अवैध कनेक्शनों की वजह से निगम को जलकर का राजस्व नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सभी जोन कार्यालयों को ऐसे कनेक्शनों की पहचान कर नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।”

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योजना के तहत घरेलू आधा इंच के अवैध जल कनेक्शन को वैध कराने के लिए 5 हजार रुपए नियमितीकरण शुल्क तथा 15,882 रुपए वैध कनेक्शन शुल्क देना होगा। इस प्रकार कुल 20,882 रुपए जमा करने होंगे। वहीं व्यावसायिक आधा इंच कनेक्शन के लिए 15 हजार रुपए नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपए कनेक्शन शुल्क सहित कुल 30,882 रुपए का भुगतान करना होगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। साथ ही कनेक्शन को संबंधित संपत्ति की यूनिक आईडी से लिंक कर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना भी अनिवार्य रहेगा।

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निगम ने कहा है कि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने वालों को योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी तथा नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना राशि तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। निगम ने इसे अवैध कनेक्शनों को वैध कराने का अंतिम अवसर बताया है।

इस बीच योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार के दौरान अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के लिए महज 600 रुपए शुल्क लिया जाता था, जबकि अब लोगों से 20 हजार रुपए से ज्यादा वसूले जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “वर्षों से पानी उपयोग कर रहे सामान्य परिवारों पर एकमुश्त इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।” साथ ही उन्होंने शुल्क में कमी कर आम लोगों को राहत देने की मांग की।

नगर निगम के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद शहर में अवैध जल कनेक्शनों की पहचान कर उनके विरुद्ध विच्छेदन और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।