कांग्रेस ने बजट को बताया विफलताओं का दस्तावेज, भाजयुमो ने संगठन से दिया भविष्य का संकेत

बिलासपुर..छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ही दिन दो अलग-अलग धाराएं साफ नजर आईं। एक ओर कांग्रेस ने 2026 के वित्तीय बजट को लेकर सरकार पर निराशा और विफलता का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संगठनात्मक विस्तार के जरिए युवाओं में संदेश देने की कोशिश की। दोनों घटनाएं अपने-अपने सियासी अर्थों के साथ सामने आईं और प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर अलग-अलग संकेत छोड़ गईं।

बजट पर कांग्रेस का सीधा प्रहार

कांग्रेस नेता अरविंद शुक्ला ने 2026 के बजट को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बजट आज की जरूरतों का समाधान नहीं देता, बल्कि भविष्य के सपनों की बातें करता है। 2014 से 2026 के बीच की नीतिगत विफलताओं का बोझ अब इतना बढ़ चुका है कि सरकार के पास निकट भविष्य के लिए ठोस जवाब नहीं बचा है।

अरविंद शुक्ला का आरोप है कि शराब दुकानों की संख्या और कीमतें बढ़ाकर अवैध कारोबार को बढ़ावा देने का रास्ता खोला गया है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। 31 जनवरी के बाद भी किसानों का सड़कों पर उतरना इस बात का संकेत है कि व्यवस्था जमीन पर काम नहीं कर रही।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसानों से समर्पण कराया गया, जबकि बड़े किसानों को टोकन तक नहीं मिल पाए। उनके मुताबिक, जब राजनीतिक पदों पर बैठे लोग भी अपना धान नहीं बेच पा रहे, तो आम किसान की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

संगठन के मोर्चे पर भाजयुमो की सक्रियता

इसी राजनीतिक माहौल में भाजपा के युवा संगठन ने अलग रणनीति के साथ कदम बढ़ाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिलासपुर के युवा नेता रौशन सिंह को छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य नियुक्त किया। संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे रौशन सिंह को यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है, जब पार्टी युवाओं को नेतृत्व और जिम्मेदारी देने पर जोर दे रही है।

रौशन सिंह की पहचान एक सक्रिय संगठनकर्ता के रूप में रही है। चुनावी गतिविधियों से लेकर सामाजिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रमों तक उनकी मौजूदगी संगठन के लिए भरोसे का आधार बनी। युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

विरोध बनाम संगठन—सियासत के दो चेहरे

एक तरफ कांग्रेस सरकार की नीतियों और बजट को जनविरोधी बताकर सीधे टकराव की राजनीति करती दिखी, तो दूसरी तरफ भाजपा ने संगठन के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया। कांग्रेस की भाषा में असंतोष और सवाल हैं, वहीं भाजपा के कदम में भविष्य की तैयारी और संगठन विस्तार का संदेश है।

इन दोनों घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाला समय सिर्फ नीतियों की बहस का नहीं, बल्कि संगठनात्मक ताकत और जनधारणा की परीक्षा का भी होगा। बजट पर उठे सवाल और संगठन में हुए नए नियुक्तियां—दोनों मिलकर प्रदेश की सियासी तस्वीर को और धारदार बना रहे हैं।